सोलर बूम में उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक छलांग योगी सरकार के नेतृत्व में तीन लाख से अधिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई गति

Report By : कर्मक्षेत्र टीवी डेस्क टीम

लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन (Solar Rooftop Installation) की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के नेतृत्व में राज्य ने तीन लाख से अधिक सोलर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य पार कर लिया है, जिससे प्रदेश को देश के प्रमुख सौर ऊर्जा राज्यों (Solar Power States) की अग्रिम पंक्ति में स्थान मिल गया है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति, प्रशासनिक दक्षता और दीर्घकालिक विकास दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कुल 9,83,915 सोलर आवेदन (Solar Applications) प्राप्त हुए थे, जिनमें से अब तक 3,00,654 इंस्टॉलेशन सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता (Solar Energy Capacity) बढ़कर 1038.27 मेगावॉट (MW) तक पहुंच गई है। यह क्षमता न केवल प्रदेश की बढ़ती बिजली मांग (Power Demand) को संतुलित कर रही है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को भी मजबूती प्रदान कर रही है। वर्तमान स्थिति में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा सोलर रूफटॉप राज्य बनकर उभरा है।

पिछले आठ वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Sector) को अपनी विकास प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है। सरकार ने स्पष्ट नीति, मजबूत निगरानी तंत्र और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए सोलर ऊर्जा को आम नागरिकों की पहुंच में लाने का प्रयास किया है। सोलर रूफटॉप योजनाओं (Solar Rooftop Schemes) को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर आवेदन, स्वीकृति और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया, जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ा और योजनाओं की गति तेज हुई।

पीएम सूर्यघर योजना (PM Surya Ghar Yojana) और राज्य सरकार की नई सौर ऊर्जा नीति (Solar Energy Policy) ने इस अभियान को निर्णायक मोड़ दिया है। इन योजनाओं के तहत सब्सिडी (Subsidy), आसान ऋण सुविधा (Easy Financing) और समयबद्ध इंस्टॉलेशन पर विशेष जोर दिया गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी उपभोक्ताओं (Urban Consumers) ने भी बड़े पैमाने पर सोलर रूफटॉप को अपनाना शुरू किया। सरकारी प्रयासों से सोलर एनर्जी (Solar Energy) अब केवल वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से लाभकारी समाधान के रूप में स्थापित हो रही है।

ऊर्जा विशेषज्ञों (Energy Experts) का मानना है कि 1038.27 मेगावॉट की मौजूदा सोलर क्षमता उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था (State Economy) के लिए दूरगामी प्रभाव डालेगी। सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से परंपरागत बिजली उत्पादन पर दबाव कम हुआ है और ग्रीन एनर्जी (Green Energy) की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) में कमी आ रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) की दिशा में भी ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर इंस्टॉलेशन का प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गांवों में जहां पहले बिजली आपूर्ति और उच्च बिल एक बड़ी समस्या थे, वहां अब सोलर रूफटॉप (Solar Rooftop System) ने आर्थिक राहत प्रदान की है। अनेक परिवारों के बिजली बिलों (Electricity Bills) में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जबकि कुछ उपभोक्ता अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन कर ग्रिड (Power Grid) को बिजली बेचकर वार्षिक आय (Annual Income) भी अर्जित कर रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) को सशक्त बनाने में सौर ऊर्जा की भूमिका और भी मजबूत हुई है।

सौर ऊर्जा के बढ़ते प्रभाव से औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Sector) भी लाभान्वित हो रहा है। छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME Sector) के लिए स्थिर और सस्ती बिजली उपलब्ध होने से उत्पादन लागत कम हुई है और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ी है। कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) में सोलर पंप और अन्य सौर उपकरणों के उपयोग से किसानों को सिंचाई (Irrigation) में सहूलियत मिली है, जिससे उनकी आय और उत्पादकता में बढ़ोतरी हो रही है।

सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत से यह स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने सौर ऊर्जा विकास (Solar Development) में गति और पारदर्शिता दोनों को संतुलित किया है। तीन लाख इंस्टॉलेशन का आंकड़ा केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उस नए ऊर्जा ढांचे (New Energy Framework) का संकेत है जिसकी ओर उत्तर प्रदेश तेजी से अग्रसर है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता (Energy Self-Reliance), पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के तीनों मोर्चों पर राज्य की यह सफलता आने वाले वर्षों में देश के नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर (Renewable Energy Sector) को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।