मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक

देहरादून:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए ऋण देने की प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और सुगम बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सभी संबंधित विभाग और बैंक समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर और एक ही दिन में मिल सके, इसके लिए अक्टूबर माह में राज्य के सभी जनपदों में वृहद स्तर पर बहु-विभागीय कैम्पों का आयोजन किया जाए। इन कैम्पों में बैंकर्स, सरकारी अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मिलकर जनसमस्याओं का समाधान करें और लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करें।

कृषि बीमा क्लेम प्रक्रिया को सरल करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कृषि बीमा योजनाओं के अंतर्गत किसानों को समयबद्ध और सुगम तरीके से बीमा क्लेम प्राप्त हो, इसके लिए प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों और बीमा कंपनियों से कहा कि इस दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार करें, जिससे किसान हित सुरक्षित रह सके।

ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का CD अनुपात 54 प्रतिशत से बढ़कर 54.26 प्रतिशत हुआ है, लेकिन यह अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इसे 60 प्रतिशत तक पहुँचाने के लिए बैंकों को सशक्त और योजनाबद्ध प्रयास करने होंगे।

उन्होंने विशेष रूप से पर्वतीय जनपदों – टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर – में ऋण जमा अनुपात कम होने पर चिंता जताई और कहा कि इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता और ऋण उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका, कृषि, बागवानी, पर्यटन और स्वरोजगार आधारित ऋण योजनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

उच्चस्तरीय अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों की मौजूदगी
इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री नितेश कुमार झा, श्रीमती राधिका झा, श्री श्रीधर बाबू अद्यांकी के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री अरविंद कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री देवाशीष मिश्रा, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरु, श्री हिमांशु खुराना, श्री मनमोहन मैनाली और विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश:
ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।
जनपदों में CD रेश्यो बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाए।
पर्वतीय क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हो।
कृषि बीमा के क्लेम निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

अक्टूबर में हर जनपद में ‘वन डे सॉल्यूशन कैंप’ आयोजित हों
मुख्यमंत्री श्री धामी ने अंत में कहा कि “जनता की समस्याओं का समाधान हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ सीधा, त्वरित और सुलभ रूप में आम जनता तक पहुँचे। सभी बैंक और विभाग मिलकर इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करें।”

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