मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक में जीबीसी-5 की तैयारी तेज करने के निर्देश दिए
Report By : स्पेशल डेस्क
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आगामी नवंबर माह में आयोजित होने वाली पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी-5) की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ विगत आठ वर्षों में अब तक चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा चुकी हैं, जिनके माध्यम से ₹15 लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं तथा 60 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी एवं रोजगार की गारंटी मिली है।
सीएम योगी ने कहा कि आगामी जीबीसी-5 में ₹5 लाख करोड़ से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक निवेश प्रस्ताव की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग हो और सभी विभाग समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित करें। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विशेष संवेदनशीलता बरतने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि मालिकों का अपनी जमीन से भावनात्मक लगाव होता है, इसलिए उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। किसी प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत नहीं आनी चाहिए। संवाद और समन्वय से यह कार्य आसानी से पूरा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को आवश्यकतानुसार मुआवजा दर बढ़ाने पर भी विचार करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में से किसी एक स्थान पर फिनटेक हब विकसित किया जाए, जहां बड़े बैंकिंग संस्थानों के कार्यालय हों। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी नियोजित प्रयासों की आवश्यकता है। भूमि आवंटन के उपरांत यदि कोई औद्योगिक इकाई तीन वर्षों तक भूमि का उपयोग नहीं करती है तो उसका आवंटन रद्द कर अन्य निवेशकों को उपलब्ध कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टल को और सरल एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए ताकि निवेशक छोटा हो या बड़ा, किसी को भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने आगामी 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों पर कहा कि इनका लाभ सीधे हर आम नागरिक तक पहुंचना चाहिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चरणबद्ध रूप से सभी जनपदों में कम से कम 100 एकड़ में रोजगार जोन विकसित करने हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यह क्षेत्र उद्योग, निवेश, उद्यमिता, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार का हब बनेगा तथा पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा।
