उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ पर सख्ती रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई, सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता
Report By : कर्मक्षेत्र टीवी डेस्क टीम
लखनऊ : मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने एक स्पष्ट और सशक्त संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में (Security) व्यवस्था को मजबूत रखने, सामाजिक संतुलन बनाए रखने और नागरिकों की संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी (Illegal Infiltrators) के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। सरकार का स्पष्ट मत है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, चाहे वह सीमापार घुसपैठ से जुड़ी हो या पहचान छिपाकर निवास करने से, प्रदेश की शांति और विकास में बाधक बनती है।
राज्य प्रशासन के अनुसार, बीते कुछ समय से विभिन्न जिलों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान को लेकर खुफिया एजेंसियों और स्थानीय पुलिस द्वारा व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच, निवास स्थानों का सत्यापन और (Identity Verification) की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा (Internal Security) सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना मजबूत है और यहां सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व की परंपरा रही है, लेकिन अवैध घुसपैठ जैसी गतिविधियां इस संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में कानून-व्यवस्था (Law and Order) को सुदृढ़ बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के संदेश में यह बात रेखांकित की गई है कि सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें जनता की जागरूक भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है।
इसी क्रम में प्रदेश की जागरूक जनता से अपील की गई है कि घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान और वैध दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। सरकार का मानना है कि यदि नागरिक अपने स्तर पर (Awareness) और सतर्कता बरतते हैं, तो अवैध रूप से रह रहे तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। कामगारों, किरायेदारों और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना न केवल कानूनी रूप से सही है, बल्कि यह समाज की सामूहिक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक कदम है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह अभियान चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है, ताकि वास्तविक नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर ही कार्रवाई केंद्रित रहे। स्थानीय पुलिस, विशेष कार्य बल और खुफिया इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित कर (State Action) को प्रभावी बनाया गया है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ भी आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के दृष्टिकोण से भी कोई चूक न हो।
राज्य सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और निवेश, रोजगार तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती सीधे तौर पर समृद्धि (Prosperity) से जुड़ी हुई है। यदि प्रदेश सुरक्षित रहेगा, तो निवेश का वातावरण बेहतर होगा और आम नागरिक स्वयं को अधिक संरक्षित महसूस करेंगे। इसी संदर्भ में यह दोहराया गया है कि “सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है।”
विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध घुसपैठ केवल सुरक्षा से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों को भी जन्म देता है। अवैध रूप से रह रहे लोगों के कारण संसाधनों पर दबाव, पहचान से जुड़े अपराध और सामाजिक असंतोष जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम दीर्घकालिक दृष्टि से प्रदेश हित में माना जा रहा है।
अंततः, प्रदेश शासन ने नागरिकों से सहयोग की पुनः अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी स्थानीय प्रशासन को तत्काल दें। सरकार और जनता के संयुक्त प्रयास से ही उत्तर प्रदेश को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यह अभियान केवल वर्तमान चुनौती से निपटने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय में एक मजबूत और सुरक्षित प्रदेश की नींव रखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
