जौनपुर में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली बिल राहत योजना शिविर का किया निरीक्षण, 31 दिसंबर तक पंजीकरण पर 25% तक छूट का किया ऐलान
Report By : कर्मक्षेत्र टीवी डेस्क टीम
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित बिजली बिल राहत योजना (Electricity Bill Relief Scheme) के तहत ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (Energy Minister A.K. Sharma) ने सोमवार को अपने प्रभार जनपद जौनपुर (Jaunpur) के खानपुर ग्राम (Khanpur Village) में आयोजित विशेष राहत शिविर का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने शिविर में उपलब्ध व्यवस्थाओं, पंजीकरण प्रक्रिया (Registration Process) और उपभोक्ताओं को दी जा रही जानकारियों का गहन अवलोकन किया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
ऊर्जा मंत्री ने शिविर में साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र विद्युत उपभोक्ता (Eligible Electricity Consumer) तक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पंजीकरण प्रक्रिया सरल हो, दस्तावेजों की जांच सुचारू रूप से हो रही हो और किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करना प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है।
शिविर में बीते दिन कुल 80 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया। इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल थे जो लंबे समय से बकाया बिजली बिल (Outstanding Electricity Bill) के कारण आर्थिक और मानसिक दबाव का सामना कर रहे थे। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राहत की जानकारी पाकर उपभोक्ताओं में संतोष और भरोसा देखने को मिला। कई उपभोक्ताओं ने सरकार द्वारा की गई इस पहल को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे उनके परिवार के बजट पर पड़ने वाला भारी बोझ कम होगा।
निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि 31 मार्च 2025 के बाद भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी अब इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे सभी पात्र उपभोक्ताओं (Eligible Consumers) की सूची तैयार कर उन्हें योजना से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।
ऊर्जा मंत्री ने ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों से अपील की कि जिन उपभोक्ताओं पर बिजली का बकाया है, वे निर्धारित समयसीमा के भीतर पंजीकरण अवश्य कराएं। उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को मूलधन (Principal Amount) में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की विशेष छूट (Special Discount) प्रदान की जा रही है। इसके बाद आने वाले चरणों में छूट की प्रतिशत दर कम हो जाएगी, इसलिए उपभोक्ताओं को पहले चरण में ही अधिक से अधिक लाभ उठाने की सलाह दी गई।
मंत्री ने यह भी कहा कि बिजली बिल राहत योजना प्रदेश सरकार की गरीब तथा मध्यमवर्गीय परिवारों (Poor and Middle Class Families) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार गांव-गांव राहत शिविर आयोजित कर रही है ताकि आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और योजना की सुविधा सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचे। इस अभियान के माध्यम से न केवल बकाया बिलों का निस्तारण होगा, बल्कि बिजली विभाग (Power Department) और उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शिता और विश्वास भी मजबूत होगा।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिविरों में बैठने, पीने के पानी, हेल्प डेस्क (Help Desk) और तकनीकी सहायता जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि वृद्ध, दिव्यांग और महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और सेवा भाव के साथ कार्य करना ही सरकार की असली पहचान है।
इस अवसर पर विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, पंजीकरण कराने पहुंचे विद्युत उपभोक्ता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। लोगों ने ऊर्जा मंत्री के सामने अपनी समस्याएं भी रखीं, जिनके त्वरित समाधान का आश्वासन विभागीय अधिकारियों द्वारा दिया गया।
