नगर पालिका मऊ में ईएसआईसी पंजीकरण को लेकर ठेकेदारों संग महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न,
Report By: आसिफ अंसारी
मऊनाथ भंजन। नगर पालिका परिषद में आज कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अधिकारियों, पालिका अधिकारियों और नगर पालिका से जुड़े ठेकेदारों की एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों को अपने फर्म का ईएसआईसी पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करना था, ताकि उनके अंतर्गत कार्यरत मजदूरों और कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त हो सकें। बैठक में पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल, लेखाकार टी.एन. मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर ईएसआईसी केश मुरारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राघवेन्द्र तिवारी, ठेकेदार तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।
बैठक की शुरुआत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के असिस्टेंट डायरेक्टर केश मुरारी द्वारा ईएसआईसी पंजीयन प्रक्रिया और इससे कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के विस्तृत विवरण के साथ हुई। उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी ठेकेदारों और फर्मों के लिए ईएसआईसी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ठेकेदारों के ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उनके द्वारा नियोजित मजदूरों का पंजीकरण भी उसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। पंजीकरण के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारजन—जिनमें पत्नी, बच्चे तथा माता-पिता शामिल हैं—को चिकित्सा सुविधाओं सहित विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे। खास बात यह है कि बीमाधारक और उसके परिजनों के इलाज पर खर्च होने वाली राशि की कोई सीमा नहीं रहती। सरकार द्वारा ईएसआईसी अस्पताल, डिस्पेंसरी और टाई-अप अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त दवाइयां, टेस्ट, विशेषज्ञ परामर्श तथा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी समेत अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का लाभ भी दिया जाता है।
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राघवेन्द्र तिवारी ने पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 बताई। उन्होंने ठेकेदारों को सूचित किया कि यदि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से पंजीकरण करा लेते हैं, तो उन्हें पिछले पांच वर्षों के हिसाब-किताब का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अंतिम तिथि के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर उन्हें पिछले पांच वर्षों का पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा और वे छूट वाली सरकारी रियायतों से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार ने ठेकेदारों के लिए ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह अनिवार्य बना दिया है, इसलिए टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए यह शर्त पूरी करना अनिवार्य होगा।
इसी क्रम में पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने बैठक में उपस्थित ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच स्पष्ट रूप से कहा कि नगर पालिका आने वाले समय में टेंडर प्रक्रिया में बदलाव कर सरकार की मंशा के अनुरूप केवल उन्हीं ठेकेदारों को पात्र मानने जा रही है, जिनका ईएसआईसी पोर्टल पर पंजीकरण होगा। उन्होंने ठेकेदारों से अपील करते हुए कहा कि वे समय रहते अपना पंजीकरण अवश्य करा लें, अन्यथा भविष्य में टेंडर में भाग लेना संभव नहीं होगा।
चर्चा के दौरान अध्यक्ष जमाल ने एक अहम सवाल उठाते हुए कहा कि चूँकि अधिकांश ठेकेदारों के पास स्थायी मजदूर नहीं होते और वे आवश्यकता के अनुसार मजदूरों को हायर करते हैं, ऐसे में इन अस्थायी मजदूरों का पंजीकरण कैसे किया जाएगा? जवाब में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राघवेन्द्र तिवारी ने बताया कि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन ठेकेदारों के माध्यम से ही किया जाएगा और मजदूरों का प्रत्यक्ष पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने समझाया कि यदि कोई मजदूर पाँच दिन एक ठेकेदार के यहाँ कार्य कर दूसरी जगह चला जाता है, तो प्रथम ठेकेदार अपनी शीट में उसके पाँच दिन कार्य अंकित करेगा और दूसरा ठेकेदार अपने यहाँ के कार्य दिवसों का ब्यौरा दर्ज करेगा। इस प्रकार अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा दर्ज कार्य दिवस संयुक्त रूप से गिने जाएंगे। हर बीमित मजदूर के लिए छह माह की अंशदान अवधि में कम से कम 78 कार्य दिवस पूरे करना अनिवार्य है।
बैठक के अंतिम चरण में पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने घोषणा की कि ठेकेदारों की सुविधा के लिए ईएसआईसी विभाग के अधिकारी 12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे नगर पालिका में उपस्थित रहेंगे, जहाँ वे ठेकेदारों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करेंगे। उन्होंने यह भी reiterate किया कि आने वाली टेंडर प्रक्रिया में केवल वही ठेकेदार भाग ले पाएंगे जिनका फर्म ईएसआईसी पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड होगा।
कुल मिलाकर, बैठक कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों और ठेकेदारों की जिम्मेदारियों पर केंद्रित रही। नगर पालिका द्वारा उठाए गए यह कदम मजदूरों को स्वास्थ्य लाभ और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होंगे।
