उत्तर प्रदेश में ‘UP CSR Roundtable 2025’ का सफल आयोजन: 30+ कंपनियों ने कौशल विकास (Skill Development) और रोजगार सृजन (Employment Generation) के लिए बढ़ाया हाथ

Report By : कर्मक्षेत्र टीवी डेस्क टीम

लखनऊ : लखनऊ में आयोजित ‘‘उत्तर प्रदेश सीएसआर राउंडटेबल 2025 ऑन स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी’’ (UP CSR Roundtable 2025 on Skilling & Employability) उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास (Skill Development), व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) और रोजगार सृजन (Employment Generation) को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग द्वारा आयोजित इस उच्च-स्तरीय परामर्शात्मक बैठक में 30 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (National & MNC Companies) ने भाग लेकर सरकार–उद्योग साझेदारी (Industry–Government Partnership) के नए आयाम स्थापित किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उद्योग-संगत (Industry-Oriented) कौशल प्रदान करना, रोजगार बाजार की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप ट्रेनिंग सिस्टम को मजबूत करना और प्रदेश को कौशल-प्रधान अर्थव्यवस्था (Skill-Driven Economy) के रूप में विकसित करना था।

योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार एक सक्षम, नवाचार-प्रधान और भविष्य उन्मुख राज्य (Future-Ready State) के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आयोजित इस राउंडटेबल में उद्योग विशेषज्ञों, फाउंडेशनों और अग्रणी संस्थानों ने अपनी विशेषज्ञ राय साझा की। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु युवाओं के लिए रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण (Employment-Oriented Skill Training), उद्योग-संलग्न पाठ्यक्रम (Industry-Aligned Curriculum) और जिला-स्तर पर स्किल इंटरवेंशन (District-Level Skill Interventions) को बढ़ावा देना था।

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के मार्गदर्शन में विभाग ने एक व्यापक रणनीति तैयार की है, जिसके तहत प्रशिक्षण अवसंरचना (Training Infrastructure) को मजबूत करना, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना, उभरते कौशल क्षेत्रों जैसे डिजिटल स्किल्स (Digital Skills), ग्रीन स्किल्स (Green Skills) और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग (Advanced Manufacturing) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश का हर युवा रोजगार-योग्य बने और उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग डॉ. हरि ओम ने कहा कि राज्य सरकार कौशल-आधारित मानव संसाधन (Skill-Based Human Resource) तैयार करने की दिशा में व्यापक संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms) कर रही है। उन्होंने बताया कि जिला एवं ब्लॉक स्तर तक आधुनिक प्रशिक्षण लैब्स (Smart Labs), अत्याधुनिक उपकरण (Modern Equipment) और ग्लोबल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल (Global Standard Training Modules) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उद्योग जगत के साथ बढ़ती साझेदारी को उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार अवसरों के विस्तार (Expansion of Employment Opportunities) की दिशा में अत्यंत लाभकारी बताया।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के मिशन निदेशक पुलकित खरे, आईएएस ने सीएसआर आधारित सहयोग (CSR-Based Collaboration) को प्रदेश की रोजगार क्षमता बढ़ाने वाला प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल स्किलिंग (Digital Skilling), सर्विस सेक्टर जॉब्स (Service Sector Jobs), महिला-प्रधान आजीविका कार्यक्रम (Women-Centric Livelihood Programs) और नई तकनीकों में प्रशिक्षण (Training in Emerging Technologies) को यूपीएसडीएम प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी अपरेंटिसशिप (Apprenticeship Programs) को एक नई दिशा देगी और युवाओं को उद्योग से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा।

इस राउंडटेबल में एचसीएल (HCL), एक्सिस बैंक (Axis Bank), ह्युंडई (Hyundai), सीमेंस (Siemens), टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts), रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation), शिव नादर फाउंडेशन (Shiv Nadar Foundation) सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम सुधार (Curriculum Reform), प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार (Training Quality Enhancement), और जिला-स्तरीय आवश्यकताओं के अनुसार सीएसआर हस्तक्षेपों (CSR Interventions) को संरेखित करने पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। यह चर्चा प्रदेश में नए रोजगार अवसरों के विस्तार और स्किलिंग इकोसिस्टम (Skilling Ecosystem) को मजबूत करने की दृष्टि से बेहद सार्थक रही।

सीएसआरबॉक्स (CSRBox) के संस्थापक एवं सीईओ भौमिक शाह ने कहा कि यह राउंडटेबल उत्तर प्रदेश की विजन 2047 यात्रा में (Vision 2047 Roadmap) माइलस्टोन की भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि उद्देश्य-संचालित (Purpose-Driven) साझेदारियाँ प्रदेश के कौशल और रोजगार ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेंगी।

कार्यक्रम के अंत में आईबीएम (IBM), लेनोवो (Lenovo), सीमेंस (Siemens) तथा बजाज (Bajaj) ने लक्षित कौशल विकास पहलों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (Letter of Intent) जारी किए, जबकि जेनरेशन इंडिया फाउंडेशन (Generation India Foundation) ने रोजगार–उन्मुख प्रशिक्षण (Employment-Oriented Training) के लिए एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से प्रदेश के युवाओं को उद्योग-संगत प्रशिक्षण मिलेगा और आधुनिक तकनीकों में दक्षता हासिल करने के अवसर बढ़ेंगे।

कुल मिलाकर ‘‘UP CSR Roundtable 2025’’ न केवल सरकार और उद्योग के बीच सहयोग का मंच साबित हुआ, बल्कि यह उत्तर प्रदेश में कौशल-प्रधान अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है। राज्य की युवा जनसंख्या को उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार अवसर (High-Quality Employment Opportunities) प्रदान करने के लिए सीएसआर आधारित मॉडल (CSR-Based Skill Development Model) भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।