शहरीकरण की चुनौतियों और समावेशी विकास पर भोपाल में उत्तर–मध्य क्षेत्रीय शहरी विकास बैठक, यूपी के मॉडल की हुई सराहना

Report By : कर्मक्षेत्र टीवी डेस्क टीम

भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Union Minister for Housing and Urban Affairs) की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में उत्तर–मध्य क्षेत्रीय शहरी विकास बैठक (North Central Regional Urban Development Meeting) का आयोजन किया गया। यह बैठक तेजी से बढ़ते शहरीकरण (Urbanisation) की चुनौतियों, भविष्य की आवश्यकताओं और समावेशी विकास (Inclusive Development) के लिए राज्यों के बीच समन्वित रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित उत्तर–मध्य क्षेत्र के राज्यों के मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने शहरी विकास से जुड़े विविध पहलुओं पर अपने विचार साझा किए।

बैठक के दौरान शहरी अधोसंरचना (Urban Infrastructure), आवास (Housing), परिवहन (Urban Transport), स्वच्छता (Sanitation), ऊर्जा (Energy), पर्यावरण संरक्षण (Environment Protection) और स्मार्ट एवं टिकाऊ शहरों (Smart and Sustainable Cities) के निर्माण जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल (Centre-State Coordination) स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि शहरी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री  अरविंद कुमार शर्मा (A.K. Sharma, Minister Urban Development & Energy, UP) ने बैठक में सहभागिता करते हुए प्रदेश में शहरी विकास के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत–2047 (Viksit Bharat 2047) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरी विकास को संतुलित, समावेशी और सतत (Sustainable) बनाना अनिवार्य है, जिससे विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके।

शर्मा ने अपने संबोधन में इस बात पर बल दिया कि शहरीकरण की प्रक्रिया में गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा और वंचित वर्ग (Marginalised Sections) की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग द्वारा पारदर्शिता (Transparency), तकनीक के उपयोग (Use of Technology) और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता (Quality of Civic Services) में निरंतर सुधार किया गया है, जिससे शहरी जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।

बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के नगर विकास मॉडल (UP Urban Development Model) की विशेष सराहना की गई। केंद्रीय मंत्री  मनोहर लाल खट्टर और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश द्वारा दशकों पुराने लेगेसी वेस्ट (Legacy Waste) के कूड़े के पहाड़ों को हटाकर शहरों को स्वच्छ बनाने के प्रयासों की प्रशंसा की। यह बताया गया कि वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन (Scientific Waste Management) और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से यूपी ने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण के रूप में सामने आई है।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana – PMAY) के प्रभावी क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश ने देशभर में प्रथम स्थान (First Rank Nationwide) प्राप्त कर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। बैठक में यह माना गया कि आवास क्षेत्र में यूपी की सफलता शहरी गरीबों और निम्न आय वर्ग (Economically Weaker Sections) के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बैठक में बेहतर शहरी शासन व्यवस्था (Urban Governance), स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण (Empowerment of Urban Local Bodies) और ई-गवर्नेंस (E-Governance) को बढ़ावा देने पर भी विचार-विमर्श किया गया। श्री शर्मा ने कहा कि सुदृढ़ नगर निकाय ही स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित शहरों की आधारशिला होते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में नगर निकायों को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री  मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने अनुभव साझा किए और केंद्र–राज्य सहयोग (Cooperative Federalism) को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य राज्यों के साथ मिलकर ऐसे शहरी विकास मॉडल तैयार करना है, जो पर्यावरण-अनुकूल (Eco-Friendly) हों, रोजगार सृजन (Employment Generation) करें और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएं।

इस क्षेत्रीय बैठक को वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित, सशक्त और समावेशी राष्ट्र (Developed, Empowered and Inclusive Nation) के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में उत्तर प्रदेश के सचिव, नगर विकास विभाग  अनुज कुमार झा (Anuj Kumar Jha) एवं  बलकार सिंह (Balkar Singh) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सहभागिता की। कुल मिलाकर यह बैठक उत्तर–मध्य क्षेत्र के शहरों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने और शहरीकरण की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में सामने आई है।