विधान सभा प्रश्नों पर पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी, केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Report By : कर्मक्षेत्र टीवी डेस्क टीम

लखनऊ : में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक समीक्षा बैठक में नेता विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने विधान सभा (Legislative Assembly) में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों को लेकर सरकार की जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रमाणिकता पर विशेष जोर दिया। 22 दिसंबर 2025 को विधान सभा कार्यालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) और वित्त विभाग (Finance Department) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य सदन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की गुणवत्ता, तथ्यात्मक शुद्धता और समयबद्धता की समीक्षा करना था, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों (Democratic Values) की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि विधान सभा में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूरी तैयारी, प्रमाणिक दस्तावेजों और अद्यतन आंकड़ों (Authentic Data) के साथ प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि सदन लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच (Highest Democratic Forum) है, जहां दी गई प्रत्येक जानकारी सीधे तौर पर सरकार की छवि, नीतियों और सुशासन (Good Governance) के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रम या अधूरी जानकारी न केवल सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि जनता के विश्वास को भी प्रभावित करती है।

मौर्य ने समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रहे सड़क (Road Projects), पुल (Bridges) और पुलियों (Culverts) के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से वर्तमान प्रगति, स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति और जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुनियादी ढांचा (Infrastructure Development) प्रदेश की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।

वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बजट आवंटन (Budget Allocation), व्यय की स्थिति और आगामी वित्तीय प्रक्रियाओं की जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक योजना में स्वीकृत धनराशि, अब तक किए गए खर्च और भविष्य की कार्ययोजना का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, ताकि सदन के सदस्य और जनता दोनों वास्तविक स्थिति को समझ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) में पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है।

बैठक में गुणवत्ता (Quality) और समयबद्धता (Timely Completion) को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन (Public Funds) का शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर अनियमितता या देरी पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लेती है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सदन में प्रश्नों के उत्तर देना नहीं है, बल्कि सही, तथ्यात्मक और सकारात्मक जानकारी (Accurate Information) जनता तक पहुंचाना भी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) प्रदेश में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा की जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही (Accountability) तय कर दी है, ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। श्री मौर्य ने यह भी स्पष्ट किया कि सदन में दिए जाने वाले उत्तर केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास की कड़ी हैं, जिन्हें पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाया जाना चाहिए।

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान (Ajay Chauhan), सचिव लोनिवि  प्रकाश बिन्दु (Prakash Bindu), विशेष सचिव लोनिवि  प्रभुनाथ (Prabhunath), प्रमुख अभियंता लोनिवि  ए0के0 द्विवेदी (A.K. Dwivedi), वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और सदन में सटीक व प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

यह बैठक न केवल प्रशासनिक समन्वय का उदाहरण बनी, बल्कि इसने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता और विकास (Transparent Governance and Development) के अपने संकल्प पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है।