गाजीपुर को मुख्यमंत्री आवास योजना में मिला प्रदेश में पांचवां स्थान

Report By : आसिफ अंसारी

गाजीपुर जिले ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उल्लेखनीय प्रगति हासिल करते हुए प्रदेश में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 12,276 आवासों के सापेक्ष 12,151 आवास पूरे किए जा चुके हैं, जिससे 98.98% की प्रगति दर्ज की गई है। यह उपलब्धि जिलाधिकारी के विशेष मार्गदर्शन और जिला प्रशासन की मेहनत का परिणाम है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अच्छी प्रगति
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत भी गाजीपुर जिले ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस योजना के तहत 80,356 लाभार्थियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई, जिसमें से 80,108 लाभार्थियों के घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस प्रकार, जिले ने 99.47% प्रगति हासिल की है और प्रदेश में 17वां स्थान प्राप्त किया है।

विभिन्न जरूरतमंदों को मिला आवास का लाभ
जिलाधिकारी के विशेष प्रयासों से जिले में 1,464 निराश्रित महिलाएं, 385 दिव्यांगजन, 178 मुसहर समुदाय के लोग और दैवीय आपदाओं से प्रभावित कई आवासविहीन परिवारों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत आवास आवंटित किए गए थे। इनमें से 1,931 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2025 में 715 दिव्यांगजनों के लिए अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ, जिनके आवासों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

आवास प्लस 2024 सर्वे और आगे की योजना
भारत सरकार द्वारा 7 जनवरी 2025 से आवास प्लस 2024 सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसकी समय सीमा अब 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस सर्वे के तहत गाजीपुर जिले की 1,238 ग्राम पंचायतों में कार्यरत 527 सर्वेक्षणकर्ताओं ने 56,450 आवासविहीन परिवारों की पहचान की है। साथ ही, 50,136 परिवारों ने स्वयं अपना सर्वे किया है।

अप्रैल 2025 के दौरान इस सर्वे के आंकड़ों की जाँच और सत्यापन मोबाइल एप के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद सूची को अंतिम रूप देकर 2025-26 से 2028-29 तक चिन्हित आवासविहीन परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

सर्वे में पारदर्शिता का विशेष ध्यान
जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र आवासविहीन परिवार सर्वे से वंचित न रहे। इसके साथ ही, यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में जोड़ा जाता है, तो संबंधित सर्वेक्षक और खंड विकास अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सर्वे की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आम नागरिकों को भी अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी गड़बड़ी की शिकायत खंड विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर से कर सकते हैं।

गाजीपुर की यह उपलब्धि क्यों महत्वपूर्ण है?
गाजीपुर जिले द्वारा आवास योजनाओं में हासिल की गई यह प्रगति क्षेत्र में रह रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार की यह पहल आवासविहीन परिवारों को सुरक्षित और स्थायी घर उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सफलता के साथ जिले का प्रशासन आने वाले वर्षों में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रयासरत रहेगा।