बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर भोजपुर में जिला स्तरीय बैठक आयोजित, व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर हुआ मंथन
रिपोर्ट: तारकेश्वर प्रसाद, आरा (बिहार)
आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 को सुचारु, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने हेतु भोजपुर जिला प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तर पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा और विशेष रूप से व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
यह बैठक उप विकास आयुक्त श्रीमती गुंजन सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें District Intelligence Committee के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का आयोजन जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी श्री तनय सुल्तानिया के दिशा-निर्देशन में किया गया।
बैठक का उद्देश्य: व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान
बैठक का प्रमुख उद्देश्य चुनाव के दौरान खर्च की निगरानी को प्रभावी बनाना और जिले के उन क्षेत्रों की पहचान करना था, जो व्यय के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे क्षेत्रों की समय रहते पहचान करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, ताकि अनैतिक चुनावी खर्च और अवैध गतिविधियों पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके।
बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त गुप्त सूचनाओं, पिछले चुनावों के अनुभव, आयकर और उत्पाद विभाग की रिपोर्टों, पुलिस गुप्तचर शाखा की जानकारी और बैंकिंग ट्रांजैक्शनों के विश्लेषण के आधार पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:
इस अहम बैठक में जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:
- उप निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर
- जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, भोजपुर
- राज्यकर संयुक्त आयुक्त, शाहाबाद अंचल (आरा)
- सभी अनुमंडल पदाधिकारी
- सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
- सहायक आयुक्त (मद्य निषेध), भोजपुर
- अग्रणी बैंक प्रबंधक, भोजपुर
- आयकर निरीक्षक, भोजपुर
- तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी
इन अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से जुड़ी जानकारियाँ साझा कीं, जिससे व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान में महत्त्वपूर्ण इनपुट मिले।
सूचनाओं का संकलन और अग्रेषण
बैठक में प्राप्त सभी निष्कर्षों और सूचनाओं को संकलित कर एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। यह रिपोर्ट आने वाले चुनाव में प्रशासनिक निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई के लिए आधार बनेगी।
