रुद्रप्रयाग जनपद में ₹47.43 करोड़ की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास: उत्तराखंड के सतत और समावेशी विकास की ओर एक और कदम
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकासखंड में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई, जब ₹47.43 करोड़ की लागत से बनने वाली 18 बहुप्रतीक्षित विकास परियोजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर को भी समग्र रूप से ऊंचा उठाना है।
इस अवसर पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सरकार की विकासपरक सोच और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
इन परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल हैं:
- ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत
- पेयजल योजनाओं का विस्तार
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु भवन निर्माण
- विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं का उन्नयन
- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
- पुल और यातायात संपर्क मार्गों का विकास
यह सभी योजनाएं न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेंगी, बल्कि भविष्य में भी जनपद के सतत विकास का आधार बनेंगी।
स्थानीय लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष लाभ
इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्रीय लोगों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं सुलभ होंगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, जल आपूर्ति और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। विकास की यह प्रक्रिया स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में भी मददगार साबित होगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
‘विकसित जनपद, विकसित प्रदेश’ की दिशा में ठोस पहल
उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही “विकसित जनपद, विकसित प्रदेश” योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों को संतुलित और समावेशी विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास है कि राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में भी वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जो अब तक केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित थीं।
इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यह पहल राज्य के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी और रुद्रप्रयाग जैसे पर्वतीय जनपदों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार जनभागीदारी के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करेगी।
