चित्रकूट:परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राम प्रकाश सिंह बने नए एआरटीओ
Report By: संजय साहू
चित्रकूट:जिले में परिवहन विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति सामने आई है। शासन स्तर से जारी आदेश के तहत श्री राम प्रकाश सिंह को चित्रकूट का नया सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) नियुक्त किया गया है। वहीं, अब तक इस पद पर कार्यरत श्री विवेक शुक्ला को मुख्यालय स्थानांतरित करते हुए उन्हें सहायता अधिकारी के पद की जिम्मेदारी दी गई है।
इस नियुक्ति को लेकर परिवहन विभाग में हलचल देखी जा रही है, वहीं नए एआरटीओ की तैनाती से स्थानीय परिवहन व्यवस्था में नई गति और पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है।
राम प्रकाश सिंह का परिचय और कार्यशैली
श्री राम प्रकाश सिंह एक अनुभवी और कर्मठ अधिकारी माने जाते हैं। इससे पहले उन्होंने कई जनपदों में सफलतापूर्वक एआरटीओ पद की जिम्मेदारी निभाई है। उनके कार्यकाल के दौरान ई-चालान व्यवस्था, अवैध वाहनों पर अंकुश और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार जैसे अनेक सराहनीय कार्य देखने को मिले हैं।
सूत्रों की मानें तो शासन ने उनकी कार्यकुशलता और ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए उन्हें चित्रकूट जैसे संवेदनशील जिले की कमान सौंपी है। आम जनता के साथ संवाद स्थापित करने में उनकी विशेष रुचि रही है और वे जनसुनवाई को प्राथमिकता देते हैं।
विवेक शुक्ला का तबादला मुख्यालय
पूर्व एआरटीओ श्री विवेक शुक्ला को लखनऊ मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उन्हें सहायता अधिकारी (Assistant Officer) के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। चित्रकूट में उनके कार्यकाल के दौरान कई योजनाओं पर अमल हुआ, लेकिन कुछ विवादों को लेकर उनकी भूमिका पर प्रश्न भी उठे थे। यद्यपि अधिकारियों का कहना है कि यह स्थानांतरण एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
स्थानीय वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों और जनप्रतिनिधियों ने नए एआरटीओ की नियुक्ति का स्वागत किया है। लोगों को उम्मीद है कि श्री राम प्रकाश सिंह के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और परिवहन से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।
क्या होंगे प्राथमिक एजेंडे
सूत्रों के अनुसार, श्री सिंह की प्राथमिकता में सड़क सुरक्षा, परमिट सिस्टम में पारदर्शिता, वाहन जांच अभियान और लंबित लाइसेंस मामलों के निपटारे जैसे मुद्दे शामिल हैं। वे जिले में चल रहे ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखने की योजना बना रहे हैं।
