भोजपुर में राजस्व कार्यों की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी की बड़ी कार्रवाई

रिपोर्ट: तारकेश्वर प्रसाद, आरा, बिहार

भोजपुर जिला प्रशासन ने राजस्व कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा का दायरा और तेज कर दिया है। समाहरणालय सभागार, आरा में जिलाधिकारी श्री तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, आधार सीडिंग और पर्चा वितरण जैसे लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई।

बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अंचलाधिकारियों से उनके क्षेत्र में लंबित राजस्व मामलों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि जिन दाखिल-खारिज के मामले 75 दिनों और 35 दिनों से लंबित हैं, उनका शत-प्रतिशत निष्पादन शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को समय पर पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण राजस्व सेवाएं प्रदान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जिलाधिकारी श्री तनय सुल्तानिया ने कहा कि लंबित मामलों के निष्पादन में सिर्फ संख्या का लक्ष्य नहीं देखा जाएगा, बल्कि कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दाखिल-खारिज या परिमार्जन कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की गुंजाइश न रहे।

बैठक में “अभियान बसेरा” योजना के तहत पर्चा वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्चा वितरण एक महत्वपूर्ण कार्य है जो गरीब और वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है। सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पर्चा वितरण में तेजी लाएं और हर अपडेट को “अभियान बसेरा ऐप” पर तत्काल अपलोड करें। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति रियल टाइम में दर्ज होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

राजस्व विभाग के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के कार्यों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने आदेश दिया कि आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर लाभुकों का डेटा जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। साथ ही आपदा राहत से जुड़े जितने भी पुराने लंबित अभिलेख और मामले हैं, उनका शीघ्र निष्पादन किया जाए ताकि आपदा की स्थिति में लाभुकों को समय पर सहायता प्रदान की जा सके।

जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को सतत अनुश्रवण के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यालयों में नियमित निरीक्षण हो और आम जनता को लंबित मामलों को लेकर बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। जनता को सुलभ, त्वरित और न्यायसंगत सेवा मिलना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है।

इस बैठक में अपर समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी (राजस्व शाखा), सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए रणनीति साझा की।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजस्व से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयसीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं करने या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनता के हित में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का निर्देश दिया।