सीतापुर में ग्राम प्रधानों का विरोध: ब्लॉक मुख्यालय पर ताला, भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप

Report By: शिवराज सिंह

सीतापुर: खैराबाद ब्लॉक में ग्राम प्रधानों ने बीडीओ व अन्य कर्मचारियों की कार्यशैली से परेशान होकर शुक्रवार को ब्लॉक मुख्यालय पर ताला जड़ दिया। भुगतान न मिलने से नाराज़ ग्राम प्रधानों ने दोपहर 12 बजे ब्लॉक कार्यालय का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि वर्षों से कराए गए कार्यों का भुगतान नहीं मिल रहा है जबकि कुछ चुनिंदा लोगों को पहले ही भुगतान कर दिया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रधानों ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से शिकायत की। सांसद तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रधानों के साथ मिलकर ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) को फोन कर जमकर फटकार लगाई। वीडियो में अधिकारी माफी मांगते भी दिखे।

प्रधानों का आरोप है कि ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं में कमीशनखोरी और भेदभाव का माहौल है। उन्होंने कहा कि कार्य कराने से पहले 10 से 12 प्रतिशत कमीशन जमा करना पड़ता है और भुगतान आने के बाद 30 से 35 प्रतिशत तक अतिरिक्त कमीशन देना पड़ता है। कई प्रधानों ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी गाड़ी गर्म कर, निजी खर्च कर योजनाओं का कार्य कराया लेकिन भुगतान अब तक लंबित है। इससे मजदूरों को भी परेशानी हो रही है और गांव के विकास कार्य ठप पड़ गए हैं।

एक प्रधान ने बताया,
“हमने अपनी जेब से पैसे खर्च कर काम कराया। पहले कमीशन देना पड़ा, फिर भुगतान के समय और कमीशन माँगा गया। अब वर्षों से पैसे नहीं मिल रहे। मजदूर परेशान हैं, हम खुद असहाय हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ?”

कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने खैराबाद ब्लॉक मुख्यालय पहुँचकर प्रधानों का समर्थन किया। उन्होंने बीडीओ को फोन कर साफ कहा कि “यह प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता है। अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा।” सांसद ने आरोप लगाया कि योजनाओं में कमीशनखोरी के चलते आम जन, मजदूर और ग्राम प्रधानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ग्राम विकास कार्य सुचारू रूप से चल सकें।

सांसद ने कहा,
“प्रधानों ने विकास कार्य कराया, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा। यह प्रशासन की नाकामी है। भ्रष्टाचार और पक्षपात के चलते योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा।”

प्रधानों ने कहा कि योजनाओं में कमीशनखोरी इतनी बढ़ गई है कि कार्य कराने से पहले ही “कमीशन” जमा करना पड़ता है। कुछ प्रधानों ने बताया कि भुगतान मिलने के बाद भी अतिरिक्त हिस्सा माँगा जाता है। इससे विकास कार्य न केवल प्रभावित हो रहे हैं बल्कि ग्राम पंचायतों की साख पर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है।

प्रधानों का कहना है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्यवाही नहीं की तो वे और बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मजदूरों के काम रुके पड़े हैं, भुगतान न मिलने से गांवों में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। साथ ही, यह भी आशंका जताई जा रही है कि भ्रष्टाचार के कारण विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रहा।

ब्लॉक मुख्यालय पर ताला लगाकर विरोध कर रहे ग्राम प्रधानों ने साफ कहा कि यह मामला सिर्फ भुगतान का नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपात का है। उनका कहना है कि जब तक भुगतान नहीं मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

सांसद राकेश राठौर ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की माँग की और कहा कि ग्राम प्रधानों के साथ बैठकर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बीडीओ को स्पष्ट संदेश दिया कि “ग्राम विकास कार्यों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”