वैशाली में राजस्व महाअभियान का निरीक्षण, डीएम वर्षा सिंह ने दिया सख्त निर्देश
Report By: मृत्युंजय ठाकुर
वैशाली,बिहार : सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजस्व महाअभियान को लेकर जिले में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मंगलवार को वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने वैशाली प्रखंड के पंचायत दाउदनगर ग्राम कचहरी में आयोजित राजस्व महाअभियान शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर पहुँचकर जमाबंदी पंजी, परिमार्जन, छूटी जमाबंदी, बंटवारा, उत्तराधिकार और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से संवाद कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ग्रामीणों ने पंचायत में अतिरिक्त शिविर की मांग भी रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने शनिवार तक नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन में अतिरिक्त शिविर आयोजित करने का आदेश दिया।
डीएम वर्षा सिंह ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले इस अभियान के तहत जमीन संबंधी सभी आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, नामांतरण, बंटवारा और छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने की सुविधा अब सीधे जनता तक पहुँचाई जाएगी।
इस अभियान में घर-घर जाकर लोगों की समस्याएँ सुनी जा रही हैं और हर हल्का क्षेत्र में सात दिनों के अंतराल पर दो शिविर आयोजित हो रहे हैं, जहाँ सभी आवेदन स्वीकार और उनका समाधान किया जा रहा है। शिविरों में मतदान जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं, जहाँ सेल्फी प्वॉइंट बनाकर लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
आज के शिविर में विभिन्न मामलों से जुड़े कुल 275 आवेदन दाउदनगर पंचायत में और 97 आवेदन मोहम्मदपुर पंचायत में प्राप्त हुए। इसके साथ ही हाजीपुर, जंदाहा, महनार, महुआ, पटेढ़ी बेलसर और राजापाकर प्रखंडों के कई पंचायतों में भी राजस्व महाअभियान शिविर आयोजित किए गए, जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचे।
निरीक्षण के समय उप विकास आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी प्रतिदिन का प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें और उसकी प्रति जिला राजस्व शाखा में उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त शिविर भी लगाए जाएंगे ताकि कोई भी आवेदन लंबित न रह जाए।
इस दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं द्वारा स्वीप गतिविधियों का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छ और स्वतंत्र मतदान में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।
राजस्व महाअभियान से ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि अब जमीन से जुड़े विवाद और दस्तावेज संबंधी त्रुटियों का समाधान तेजी से और पारदर्शी तरीके से होगा।
