मनरेगा पर हमला और नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को राहत: सैय्यद नासिर हुसैन का मोदी सरकार पर तीखा प्रहार

Report By : कर्मक्षेत्र टीवी डेस्क टीम

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय, नेहरू भवन माल एवेन्यू लखनऊ में शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं संसद सदस्य सैय्यद नासिर हुसैन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर मनरेगा (MGNREGA) और नेशनल हेराल्ड (National Herald Case) को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने तथाकथित “सुधार” के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को कमजोर करने का काम किया है, जो सीधे तौर पर महात्मा गांधी के विचारों और ग्रामीण गरीबों के काम के अधिकार (Right to Work) पर हमला है।

प्रेसवार्ता में राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, पूर्व सांसद पी.एल. पुनिया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’, प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉ. सी.पी. राय, वाइस चेयरमैन मनीष श्रीवास्तव ‘हिंदवी’ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सैय्यद नासिर हुसैन ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज (Village Swaraj) और विकेंद्रीकृत विकास (Decentralized Development) की सोच का जीवंत उदाहरण है, जिसे भाजपा सरकार ने जानबूझकर कमजोर किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मनरेगा के खिलाफ बयान देते रहे हैं और पिछले 11 वर्षों में बजट कटौती (Budget Cut), फंड रोकने (Fund Withholding), जॉब कार्ड हटाने (Job Card Deletion) और आधार आधारित भुगतान (Aadhaar Based Payment) जैसी शर्तों के जरिए करोड़ों मजदूरों को योजना से बाहर कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण मजदूरों को औसतन 50-55 दिनों से अधिक काम नहीं मिल पाया।

सैय्यद नासिर हुसैन ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के तहत मनरेगा को संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) से जुड़े अधिकार आधारित कानून से हटाकर एक सशर्त और केंद्र नियंत्रित योजना में बदला जा रहा है। उन्होंने इसे गरीबों से संवैधानिक अधिकार छीनने जैसा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब मनरेगा के खर्च का बोझ राज्यों पर डालकर संघीय ढांचे (Federal Structure) को कमजोर कर रही है, जबकि योजना पर पूरा नियंत्रण और राजनीतिक श्रेय केंद्र खुद लेना चाहता है।

उन्होंने यह भी कहा कि नए प्रावधानों से रोजगार की मांग आधारित प्रकृति (Demand Driven Nature) खत्म की जा रही है और केंद्र द्वारा तय सीमित आवंटन (Limited Allocation) लागू किया जा रहा है, जिससे राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त होगी और ग्रामीण मजदूरों की आय पर सीधा असर पड़ेगा। डिजिटल नियंत्रण (Digital Control), GIS मैपिंग और सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड के जरिए पंचायतों और ग्राम सभाओं की भूमिका भी लगभग खत्म की जा रही है।

प्रेसवार्ता में नेशनल हेराल्ड मामले पर बोलते हुए सैय्यद नासिर हुसैन ने कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा इस केस को खारिज किया जाना सच की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक बदले (Political Vendetta) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई (CBI) जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया। कोर्ट के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में न तो कोई मूल अपराध था और न ही मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का कोई आधार।

उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाकर की गई लंबी पूछताछ केवल मीडिया ट्रायल (Media Trial) और दबाव की राजनीति का हिस्सा थी। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी और उसके नेता सच के साथ मजबूती से खड़े रहे। कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा झूठा था और संस्थाओं के दुरुपयोग का पर्दाफाश हो चुका है।

सैय्यद नासिर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा पर हमले और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सड़क से लेकर संसद (Parliament) तक संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने दावा किया कि देश के 140 करोड़ नागरिक अब समझ चुके हैं कि नेशनल हेराल्ड केस केवल राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश थी। कांग्रेस लोकतंत्र (Democracy) और संविधान (Constitution) की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ती रहेगी।