40% से कम आवेदन एनरोलमेंट करने वाले केवाईपी सेंटर का नहीं होगा नवीनीकरण: डीएम
Report By : स्पेशल डेस्क
सीवान जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) द्वारा संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी आवेदनों के शत-प्रतिशत निष्पादन पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर आवेदन लंबित न रहें।
सभी योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत आवेदन प्राप्त करने का निर्देश
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। इसके लिए जिले के सभी निजी कोचिंग संस्थानों को योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
40% से कम एनरोलमेंट वाले केवाईपी सेंटर का नहीं होगा नवीनीकरण
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वैसे कुशल युवा प्रशिक्षण (केवाईपी) केंद्र जो 40% से कम आवेदन एनरोलमेंट कर रहे हैं, उनका नवीनीकरण विभागीय निर्देशानुसार नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
डीआरसीसी केंद्रों की जांच और रिपोर्ट सौंपने का आदेश
बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि जिले में स्थित कुशल युवा प्रशिक्षण केंद्रों की जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के माध्यम से कराई जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही डीआरसीसी प्रबंधक को आदेश दिया गया कि डीएसएम (DSM) द्वारा जांच किए गए कुशल युवा केंद्रों की पुनः जांच की जाए और अविलंब प्रतिवेदन सौंपा जाए।
डीआरसीसी अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित
डीएम ने डीआरसीसी में कार्यरत प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सिंगल विंडो ऑपरेटर एवं एमपीए के लिए तीनों योजनाओं के तहत लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर आवेदनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही तीनों योजनाओं के नोडल पदाधिकारियों को डीआरसीसी के कार्यों का नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।
समय पर निष्पादन अनिवार्य
बैठक के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि सभी आवेदनों का निष्पादन समय पर किया जाए। डीएम ने सख्त हिदायत दी कि किसी भी स्तर पर आवेदन लंबित न रहें और सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिले।
इस समीक्षा बैठक से यह स्पष्ट है कि जिले में संचालित योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद अब यह देखना होगा कि संबंधित अधिकारी और केंद्र कितनी तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं।
