भारत में सार्वजनिक बहस में पर्यावरणीय मुद्दे: यह क्यों मायने नहीं रखते
आजकल हम राष्ट्र निर्माण, आर्थिक मामलों, देशों के बीच शांति निर्माण और स्थिरता के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा अक्सर नजरअंदाज हो जाता है—पर्यावरण संरक्षण। जबकि हम अपनी अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति के बारे में चिंतित रहते हैं, हम अपने ही देश में हो रहे पर्यावरणीय विनाश को नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल, बहुत से नागरिक पर्यावरणीय गिरावट के बारे में अनजान हैं, जो उनके आस-पास हो रही है, और यह भविष्य पीढ़ियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस बारे में कोई सोचता तक नहीं।
भारत में आखिरी बड़ा पर्यावरणीय संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ था, जो 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित हुआ था। तब से कुछ महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण किया गया है, जैसे वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट (1972), फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट (1980), बायोडायवर्सिटी एक्ट (2002) और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट (1927), लेकिन व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कोई बड़ी पहल नहीं की गई। हाल ही में वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन संशोधन एक्ट (2002) और चीता पुनःप्रस्तावना परियोजना (2022) जैसे उपाय लागू किए गए हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण का समग्र परिप्रेक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं बदला है।
इसका एक उदाहरण है हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास गचीबावली क्षेत्र में चल रहे बड़े पैमाने पर विनाश का। तेलंगाना सरकार का यह कदम करीब 400 एकड़ भूमि को खाली करने का है, जहां 734 पौधों की प्रजातियाँ, 15 प्रजातियाँ सरीसृप, 10 प्रजातियाँ स्तनधारी और 220 पक्षी प्रजातियाँ निवास करती हैं। यह क्षेत्र, जो जैव विविधता से भरपूर है, का विनाश आर्थिक विकास के नाम पर किया जा रहा है, जहां आईटी पार्क बनाने की योजना है ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकें। 30 मार्च, 2025 से इस क्षेत्र में पेड़ काटे जा रहे हैं, और इन पेड़ों की कटाई के साथ, मोरों की चिल्लाहट और वन्य जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही है, जो इस विनाश के दर्द को दर्शाता है।
हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस विनाश के खिलाफ साहसिक रूप से विरोध किया, लेकिन उन्हें पुलिस के दमन का सामना करना पड़ा। उनके विरोध को आतंकवादियों के रूप में पेश किया गया, जिससे यह साफ़ हो गया कि सरकार और उसके अधिकारी जनता के पक्ष में नहीं, बल्कि राजनीतिक हितों के पक्ष में काम कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे सरकार के आदेशों के पालनकर्ता हैं, न कि न्याय के संरक्षक। छात्रों की इस तरह की अनदेखी ने यह साबित कर दिया कि सरकार के नीति निर्माता विकास के नाम पर पर्यावरण की हत्या करने में कोई संकोच नहीं करते।
फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट, 1980 के तहत विश्वविद्यालय के परिसरों के आसपास जंगलों को नष्ट करना निषिद्ध है और गैर-जंगल गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। फिर भी, तेलंगाना सरकार ने इन नियमों की सरेआम अवहेलना की है। यह सवाल उठता है कि सरकार, चाहे राज्य हो या राष्ट्रीय, इस पर्यावरणीय संकट को क्यों अनदेखा कर रही है? क्यों यह इतनी बेपरवाही से किया जा रहा है कि इसके बारे में कोई सार्वजनिक चर्चा भी नहीं हो रही है?
3 अप्रैल, 2025 को न्यायपालिका ने इन पेड़ों की कटाई को रोकने का आदेश दिया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल, 2025 को भूमि की सफाई के कार्यों को निलंबित कर दिया, और 3 अप्रैल, 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार को पेड़ की कटाई तत्काल रोकने का निर्देश दिया। यह एक अस्थायी राहत हो सकती है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि सरकार और जनता के बीच एक गंभीर खाई है। यह वास्तविक समस्या नहीं है कि सरकारी क़ानूनों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि यह एक बड़ा मुद्दा है कि सरकार पर्यावरण की सुरक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानती और विकास के नाम पर इसे अनदेखा कर रही है।
इस स्थिति ने कई सवाल उठाए हैं—क्या सरकार के विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के विनाश को सही ठहराया जा सकता है? क्या विकास के नाम पर पर्यावरण का यह दमन स्वीकार्य है? इस तरह के सवाल अब हर नागरिक के मन में उठ रहे हैं। छात्रों ने दिखा दिया है कि उनका विश्वास अब सरकार की नीतियों पर नहीं है, जो विकास के नाम पर न केवल वनों और वन्य जीवन का विनाश कर रही है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संकट खड़ा कर रही है।
यह मुद्दा केवल कुछ एकड़ भूमि के विनाश या कुछ प्रजातियों के नुकसान का नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की विफलता का प्रतीक है। भारत में जब हम स्थिरता और विकास के बारे में बात करते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण को इसके केंद्र में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार का दृष्टिकोण यह बताता है कि वह आर्थिक विकास को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है, चाहे वह पर्यावरण के विनाश के रूप में हो। सच्चा विकास तभी संभव है, जब हम दोनों—विकास और पर्यावरण संरक्षण—के बीच संतुलन बनाए रखें।
अंत में, जब दुनिया स्थिरता और विकास की बातें कर रही है, तब भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर चुप्पी इतनी तीव्र हो गई है कि यह सुनाई तक नहीं देती। अगर हमें एक सशक्त और स्थायी भविष्य बनाना है, तो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। विकास की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन यह ऐसा विकास होना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि दोनों का सह-अस्तित्व सुनिश्चित करे।
लेखिका :श्रेया गुप्ता, स्वतंत्र पत्रकार और बी. ए (मानविकी ) की छात्रा
