योगी सरकार बनाएगी पीएम आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं को लखपति दीदी’, शुरू हुई बड़ी पहल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। अब योगी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की महिला लाभार्थियों को ‘लखपति दीदी’ बनाने की दिशा में ठोस कार्य योजना लेकर आई है।

प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups – SHGs) से जोड़कर उन्हें आजीविका संवर्धन (Livelihood Enhancement) के अवसर उपलब्ध करा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर करना है।

‘लखपति दीदी’ योजना से बदलेगी ग्रामीण महिलाओं की तस्वीर

योगी सरकार चाहती है कि महिला लाभार्थियों को स्थायी आमदनी के स्रोत से जोड़ा जाए, जिससे वे वर्ष में कम से कम एक लाख रुपये तक कमा सकें। इसके लिए महिलाओं को स्थानीय उत्पाद, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की सुविधाएं दी जा रही हैं।

ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP), स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

महिलाओं को प्राथमिकता, आवास अब महिला मुखिया के नाम पर ही

योगी सरकार ने आवास योजनाओं के लाभार्थियों में महिला मुखिया को प्राथमिकता देना अनिवार्य कर दिया है। पीएम आवास योजना के तहत पहले जहां पुरुषों के नाम पर मकान बनते थे, अब अनिवार्य रूप से महिला के नाम पर ही स्वीकृति दी जा रही है। पहले से पुरुषों के नाम स्वीकृत आवासों में भी महिला का नाम जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।

इससे महिलाओं में स्वामित्व का भाव विकसित होगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।

क्या-क्या मिल रहा है लाभार्थी महिलाओं को?

• ₹1.20 लाख आवास निर्माण हेतु
• ₹12,000 शौचालय निर्माण हेतु
• 90 दिन की मनरेगा मजदूरी
• बिजली, गैस व जल कनेक्शन की सुविधा
• स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव
• मुफ्त प्रशिक्षण, ऋण सुविधा व विपणन सहायता
• मोबाइल क्रय केंद्र व गांव-गांव जाकर संवाद

ग्राम्य विकास विभाग की उपलब्धि

अब तक राज्य में 8,42,101 स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं, जिनसे 95 लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं। यही समूह अब महिला लाभार्थियों को लखपति दीदी बनाने की राह पर ले जा रहे हैं।

सर्वे की समयसीमा बढ़ी, महिलाएं भरें नई उड़ान

हाल ही में सरकार ने पीएम आवास योजना के सर्वे की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है। इस निर्णय से और भी महिलाओं को योजना से जोड़कर उन्हें सशक्त भारत के निर्माण में भागीदार बनाया जाएगा।

यूपी की डबल इंजन सरकार की यह पहल राज्य की लाखों महिलाओं के जीवन में आर्थिक बदलाव लाने वाली है। ‘लखपति दीदी’ बनकर अब ये महिलाएं न केवल अपने परिवार की रीढ़ बनेंगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी मज़बूत कड़ी साबित होंगी।