उत्तर प्रदेश में 1962 के बाद ऐतिहासिक फैसला, अब सभी 75 जिलों में होगा सिविल डिफेंस का गठन
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुरुवार की देर रात सरकार ने एक अहम अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट कर दिया कि अब राज्य के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस (Civil Defence) की इकाइयों का गठन किया जाएगा। यह फैसला प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
पहली बार 1962 के बाद हुआ इतना बड़ा फैसला
सिविल डिफेंस की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1962 में की गई थी, जब इसे केवल 15 नगरों तक सीमित रखा गया था। उसके बाद वर्ष 2015 में 9 अन्य जिलों में इसका विस्तार किया गया। लेकिन अब पहली बार पूरे प्रदेश में एक साथ सिविल डिफेंस का गठन करने की अधिसूचना जारी की गई है। यह निर्णय 1962 के बाद का सबसे बड़ा और व्यापक कदम है, जिसमें शेष 49 जिलों को भी इस प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है।
कौन करेगा भर्ती और गठन की प्रक्रिया?
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सिविल डिफेंस इकाइयों के गठन की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों (DMs) को सौंपी गई है। सभी जिलों में पदों का सृजन और नियुक्तियां जिला स्तर पर की जाएंगी। इसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय प्रशासन की भागीदारी से सिविल डिफेंस अधिक प्रभावी, तत्पर और ज़मीनी स्तर पर कार्यशील हो सके।
क्या होता है सिविल डिफेंस और क्यों है जरूरी?
सिविल डिफेंस का उद्देश्य किसी भी आपातकालीन परिस्थिति – जैसे प्राकृतिक आपदा, आगजनी, युद्धकालीन स्थिति या अन्य संकटों – में जनजीवन की रक्षा, जन-धन की हानि को कम करना और स्थिति को सामान्य बनाना होता है। यह विभाग आपदा से पूर्व तैयारियों, आपदा के दौरान बचाव कार्यों और बाद में राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सिविल डिफेंस के प्रमुख उद्देश्य:
1. आम जनता के जीवन की रक्षा करना।
2. देश व नागरिकों की संपत्ति को नुकसान से बचाना।
3. आपातकालीन स्थितियों में जन-समूह का मनोबल बनाए रखना।
4. सुरक्षा, एकजुटता और सामूहिक जागरूकता को बढ़ावा देना।
5. आपातकाल के लिए तैयारी करना व लोगों को प्रशिक्षित करना।
प्रदेश में आपदा प्रबंधन को मिलेगा नया बल
प्रदेश में अक्सर बाढ़, आग, सड़क दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं और अन्य आपात स्थितियां उत्पन्न होती रही हैं। सिविल डिफेंस की मौजूदगी इन सभी स्थितियों में रैपिड रिस्पॉन्स (त्वरित प्रतिक्रिया) के रूप में कार्य करेगी और ज़िला प्रशासन को राहत व बचाव कार्यों में त्वरित सहयोग मिलेगा।
