Tuesday , March 19 2024
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लगातार शिकायतों पर शासन की टीम का चित्रकूट के इस विभाग में डेरा

Report By : Sanjay Sahu

चित्रकूट : लंबे समय से भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में गोलमाल के विषय में चर्चित श्रम विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर अब कार्यवाही की तलवार लटक रही है ।शासन के निर्देश पर लखनऊ से आईएएस सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक जांच टीम मंगलवार को चित्रकूट पहुंची है और जिला पंचायत कार्यालय के ऊपर स्थित श्रम विभाग पर धावा बोला, जांच टीम देख श्रम विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया । बता दे कि श्रम विभाग में बिना कमीशन खोरी और बिना घूस के किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ जनपद चित्रकूट में नहीं मिल पा रहा है, जिसकी लंबी शिकायत सदर विधायक अनिल प्रधान द्वारा शासन स्तर पर की गई है। जांच टीम के प्रमुख आईएएस सुरेंद्र सिंह ने बताया कि श्रम विभाग चित्रकूट की कई बार विभागीय और अन्य माध्यमों से जांच शासन द्वारा कराई गई शासन के उच्चाधिकारी जांच से संतुष्ट नहीं हुए तब आईएएस के नेतृत्व में टीम गठित की गई है ।

उन्होंने बताया कि बीओसीडब्ल्यू के तहत शेष के माध्यम से मजदूरों के हित के लिए करोड़ों का बजट आता है इसी पैसे से भवन निर्माण सड़क निर्माण आदि कार्यों में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं जनपद चित्रकूट में मातृत्व लाभ योजना शादी अनुदान योजना में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने की शिकायत शासन में यहां के शिकायत कर्ताओं द्वारा की गई है ,उसी की जांच हो रही है ,शासन के निर्देश पर यहां टीम आकर सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है शिकायत कर्ताओं के भी बयान लिए गए हैं जिन पर भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी किए जाने के आरोप हैं उनके भी बयान लिए गए जा रहे हैं।

 

उधर पत्रकारों ने जब कई सालों से टिके विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटर जगतराम के बारे में कहा कि डीएम विशाख अय्यर ने जब इनके खिलाफ जिले के अधिकारियों से जांच करवाई तो उस समय काफी फाइलों में गड़बड़ी पाई गई थी , तभी तत्कालीन डीएम ने कम्प्यूटर ऑपरेटर की तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए थे लेकिन यह यहां कैसे टिके हैं तो उनका कहना था जी आपके द्वारा जानकरी इसकी हमे अभी दी गयी है हम इनके खिलाफ भी जांच करेंगे तथ्य सही पाए जाने पर इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और सभी तथ्य जुटाकर टीम अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।