भारतीय किसान संघ की मांग: राजस्व तालाबों और चरागाह भूमि के संरक्षण की पहल

Report By : राहुल मौर्य
रामपुर : भारतीय किसान संघ की प्रेस वार्ता में जिले के राजस्व तालाबों, चरागाह भूमि और छुट्टा गोवंश के संरक्षण को लेकर कई अहम मांगें उठाई गईं। संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से तालाबों की सूची तैयार कर उन्हें मत्स्य पालन के लिए संरक्षित करने और बेरोजगार मत्स्य पालकों को पट्टे पर देने की मांग की। इसके अलावा, ग्राम समाज की भूमि को चरागाह के रूप में विकसित कर छुट्टा गोवंश की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता बताई गई।
राजस्व तालाबों को संरक्षित कर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की मांग
भारतीय किसान संघ ने जिले में मौजूद राजस्व तालाबों की तहसीलवार सूची तैयार करने और सरकार से अपने संसाधनों से इन तालाबों को मत्स्य पालन के अनुकूल बनाने की अपील की। संगठन ने कहा कि इससे न केवल तालाबों का संरक्षण होगा बल्कि मत्स्य पालकों को रोजगार भी मिलेगा। नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में स्थित तालाबों को भी इस योजना में शामिल करने की मांग की गई।
छुट्टा गोवंश के लिए चरागाह भूमि और भूदान भूमि का उपयोग
किसान संघ ने सुझाव दिया कि छुट्टा गोवंश के लिए ग्राम समाज की भूमि को चरागाह के रूप में विकसित किया जाए। इसके अलावा, भूदान सेवा समिति, सेवापुरी आश्रम, वाराणसी की 3300 बीघा जमीन, जो रामपुर जिले में स्थित है, को छुट्टा गोवंश के लिए आरक्षित कर भू-माफियाओं से मुक्त कराने की मांग की गई। इससे किसानों को छुट्टा पशुओं से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी।
शाहाबाद तहसील में अवैध कब्जों को हटाने की मांग
संगठन ने शाहाबाद तहसील के ग्राम चतरपुर में राज्य सरकार की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाकर पूरी जमीन सरकारी जूनियर विद्यालय को सौंपने की मांग की। इसी तरह, मतवाली ढोलसर गांव में ग्राम सभा की भूमि पर गलत तरीके से हुए पट्टों की जांच कर उन्हें निरस्त करने की अपील की गई।
हरिजन आबादी के लिए आरक्षित भूमि पर कब्जे की जांच
किसान संघ ने मांग की कि शाहाबाद तहसील के राजस्व ग्राम शाहाबाद में गाटा संख्या 1112, जिसे चकबंदी विभाग ने हरिजन आबादी के लिए आरक्षित किया था, उस पर हुए कब्जे की जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
रामगंगा नदी में गिर रहे गंदे नाले के पानी को शुद्ध करने की अपील
भारतीय किसान संघ ने नगर पालिका रामपुर द्वारा रामगंगा नदी में गंदा नाला गिराने के मुद्दे को उठाया और कहा कि नगर पालिका को अपने संसाधनों से नाले के पानी को साफ करने के बाद ही नदी में छोड़ना चाहिए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत न हों और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।
धान खरीद घोटाले की उच्चस्तरीय जांच की मांग
धान खरीद में हुए फर्जीवाड़े की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। संगठन ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष दर्ज की गई एफआईआर के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, यह घोटाला जारी रहेगा। इसलिए, सरकार से निष्पक्ष और गहन जांच कराने की अपील की गई।
इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष चौधरी नरेंद्र सिंह, विभाग संगठन मंत्री रमेश चंद्र, जिला अध्यक्ष वीरेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र गंगवार, जिला महामंत्री अरविंद कुमार, कार्यालय मंत्री अजय कुमार गंगवार, ओमेंद्र गंगवार, पवन शर्मा, राम बहादुर गंगवार, सचिन शर्मा, मथुरा प्रसाद दिवाकर, अभिनेश गंगवार सहित जिले के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।