आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश

Report By: उत्तर प्रदेश डेस्क

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात से उत्पन्न हालात को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जनपदों के अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनहित सर्वोपरि है और आपदा की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें, क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति का आकलन करें और राहत कार्यों पर स्वयं नजर बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यदि आपदा के कारण जनहानि या पशुहानि होती है, तो प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत राशि वितरित की जाए। पीड़ितों को समय पर सहायता मिलनी चाहिए ताकि उनका विश्वास प्रशासनिक व्यवस्था पर बना रहे। घायलों का समुचित और नि:शुल्क उपचार कराया जाए तथा उन्हें हरसंभव चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि किसानों की फसलों को हुए नुकसान का भी तत्काल सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि नुकसान का आंकलन कर शासन को विस्तृत आख्या भेजी जाए, ताकि आगे की कार्रवाई शीघ्रता से की जा सके और किसानों को मुआवजा प्रदान किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने जल भराव की समस्या को भी गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति बनी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि आमजन को असुविधा न हो और बीमारियों का खतरा न बढ़े।
प्रदेश सरकार का लक्ष्य आपदा प्रबंधन के प्रत्येक पहलू पर सतर्क और संवेदनशील रहकर जनहित में कार्य करना है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमले को अलर्ट मोड में रखा गया है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

मुख्य बिंदु:
जनहानि और पशुहानि पर तुरंत राहत राशि का वितरण
घायलों के लिए तत्काल चिकित्सकीय सुविधा
फसल नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजना
जलभराव की स्थिति में तत्काल निकासी के उपाय
अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर राहत कार्यों पर स्वयं नजर रखने के निर्देश

इस निर्देश के साथ ही राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि आपदा की हर स्थिति में सरकार पूरी तरह से सजग और संवेदनशील है तथा जनता के हितों की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।