भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर सरकार अडिग, लोक कलाकारों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा

Report By: उत्तराखंड डेस्क

उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगी। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि “सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर कार्य कर रही है और यह कार्रवाई आगे भी निर्बाध रूप से जारी रहेगी। जनहित और न्याय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
मुख्यमंत्री ने यह बयान एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सभी स्तरों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन में ईमानदारी और नैतिकता को बनाए रखना हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की आत्मा है, और इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। इस दिशा में कई भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है, और भविष्य में भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

लोक कलाकारों को मिला बड़ा तोहफा: दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा
उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को समर्पित एक और सराहनीय पहल के अंतर्गत राज्य सरकार ने लोक कलाकारों के हित में एक बड़ी योजना की घोषणा की है। अब राज्य के पंजीकृत लोक कलाकारों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत लोक कलाकारों को ₹5 लाख तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा दी जाएगी, ताकि कोई भी कलाकार किसी अप्रत्याशित दुर्घटना के समय आर्थिक रूप से असहाय न हो।
“हमारे लोक कलाकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा को जीवित रखते हैं। उनका सम्मान और संरक्षण हमारा दायित्व है। यह बीमा योजना उनके आत्मसम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है,” मुख्यमंत्री ने कहा।
राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना में उन सभी कलाकारों को शामिल किया जाएगा जो उत्तराखंड के विभिन्न सांस्कृतिक विभागों में पंजीकृत हैं या जिनका योगदान राज्य के पारंपरिक लोकनृत्य, लोकगायन, वादन एवं सांस्कृतिक आयोजनों में उल्लेखनीय रहा है।

जनहित और पारदर्शिता बनी सरकार की प्राथमिकता
सरकार की इन पहलों से स्पष्ट है कि एक ओर जहां प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर समाज के कमजोर और सांस्कृतिक रूप से समर्पित वर्गों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।
सरकार का यह दोहरा दृष्टिकोण – एक ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दूसरी ओर लोक कलाकारों जैसे समुदायों के लिए संवेदनशीलता – राज्य में सुशासन की दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नीति इसी तरह दृढ़ता से लागू होती रही, तो उत्तराखंड आने वाले समय में न केवल विकास के नए मानदंड स्थापित करेगा, बल्कि एक आदर्श शासन मॉडल भी पेश करेगा।