भोजपुर में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा

Report By : तारकेश्वर प्रसाद

आरा, बिहार : भोजपुर जिला समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी श्री तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित विशेष कैंप की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से फीडबैक लिया और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए।

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों से अपने-अपने प्रखंड में एक “मॉडल टोला” विकसित करने का प्रस्ताव अविलंब भेजने का निर्देश दिया। इन टोलों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनकी मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी संकलित कर जिला विकास शाखा को भेजी जाएगी।

इसके अलावा, जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को विभिन्न विभागों के लंबित एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) मामलों को संबंधित अधिकारियों से समन्वय करते हुए शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया।

बैठक में ग्राम संगठन स्तर पर संचालित ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। डीपीएम, जीविका द्वारा बताया गया कि यह संवाद कार्यक्रम जिले के 1398 ग्राम संगठनों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार 58 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, साथ ही उनके सुझावों और अपेक्षाओं को भी संकलित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी नोडल और वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस कार्यक्रम में स्वयं भाग लें और महिलाओं को जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें।

बैठक में शौचालय निर्माण, “हर घर नल का जल” योजना के तहत शेष घरों को जोड़ने, और सम्राट अशोक भवन निर्माण के कार्यों पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे शीघ्र भूमि चिन्हित कर रिपोर्ट भेजें। साथ ही, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शौचालय निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और “हर घर नल का जल” योजना के तहत छूटे हुए घरों को जल्द जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करें।

इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के विकास मित्रों से विकास रजिस्टर को अद्यतन करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारियों को इसके नियमित अनुश्रवण की जिम्मेदारी दी। जिलाधिकारी ने भूमिहीन परिवारों को पर्चा वितरण और भूमि उपलब्धता की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीपीग्राम और जनता दरबार के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को इन मामलों को त्वरित रूप से निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने सभी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन मामलों की रिपोर्ट जिला विकास शाखा को भेजी जाए।

इस बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ. अनुपमा सिंह, सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डीआरडीए निदेशक, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित थे।