उत्तराखंड में खनन राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
Report By: उत्तराखंड डेस्क
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य के राजस्व संग्रहण संसाधनों में वृद्धि बेहद आवश्यक है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने खनिज संसाधनों के उचित और न्यायसंगत उपयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही अवैध खनन पर कड़ा नियंत्रण, पारदर्शी व्यवस्था, मजबूत निगरानी तंत्र और नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में खनन विभाग ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 331.14 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में 22.47 प्रतिशत अधिक है। यह उत्तराखंड सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता और कार्यान्वयन में पारदर्शिता का परिणाम है।
पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी राज्य सरकार ने खनन राजस्व के मामले में नया इतिहास रचते हुए 1040.57 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया था, जो अब तक की सबसे अधिक खनन आय है। यह उपलब्धि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “हमने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, निगरानी और तकनीकी सुधारों को प्राथमिकता दी है। अवैध खनन को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।”
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में खनन गतिविधियों के डिजिटल ट्रैकिंग, ई-रॉयल्टी प्रणाली और GPS आधारित वाहन ट्रैकिंग जैसी तकनीकों को अपनाया गया है, जिससे खनन संचालन में पारदर्शिता आई है और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिली है।
खनन विभाग की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से यह स्पष्ट हो गया है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन हो, तो संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से राज्य की आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
राज्य सरकार अब आने वाले समय में खनिज संपदा के और अधिक न्यायोचित उपयोग की योजना पर काम कर रही है, जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें और किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
