आवास प्लस योजना में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई

रिपोर्ट: आसिफ अंसारी

गाजीपुर: जनपद गाजीपुर में सरकारी योजनाओं को लेकर अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा रही है। खासकर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आवास प्लस योजना में सुस्ती और अनदेखी अब अधिकारियों पर भारी पड़ने लगी है। इसी क्रम में गाजीपुर के सात खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

परियोजना निदेशक राजेश यादव ने मामले की जांच के बाद संबंधित अधिकारियों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए उनका वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम आवास प्लस योजना में अपेक्षित प्रगति न होने और सर्वे संबंधी कार्यों में घोर लापरवाही बरतने के कारण उठाया गया है।

इन ब्लॉकों के बीडीओ पर गिरी गाज
जिन बीडीओ का वेतन रोका गया है, उनमें निम्नलिखित ब्लॉक शामिल हैं:
1. सादात
2. जखनिया
3. मरदह
4. जमानियां
5. मनिहारी
6. सैदपुर
7. देवकली

इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने न तो आवास प्लस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के सर्वे में अपेक्षित प्रगति दिखाई और न ही समय से सत्यापन का कार्य सुनिश्चित कराया। सर्वेयरों से आवश्यक जानकारी और दस्तावेज सत्यापित नहीं कराए गए, जिससे योजना की गति प्रभावित हुई और पात्र लाभार्थी योजना से वंचित रह गए।


परियोजना निदेशक राजेश यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “आवास प्लस योजना गरीबों को आवास मुहैया कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को कई बार निर्देश दिए गए, लेकिन वे समयबद्ध ढंग से कार्य नहीं कर पाए।

उन्होंने कहा, “जिन अधिकारियों ने योजना के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई, उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। यदि तय समय सीमा में सुधार नहीं हुआ तो और भी कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।”

जिला प्रशासन की इस सख्ती से अन्य विकास खंडों के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि अब योजनाओं में देरी, सुस्ती या लापरवाही करने वाले अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में योजनाओं की प्रगति में तेजी आएगी और लाभार्थियों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।