डीबीटी और डिजिटल पेमेंट में यूपी बना देश का अग्रणी राज्य, योगी सरकार ने पारदर्शिता और तकनीक के दम पर रचा नया इतिहास
लखनऊ — उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता, मेहनत और तकनीकी सशक्तिकरण पर केंद्रित नीतियों के बल पर डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। एक समय में पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला यूपी अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और डिजिटल पेमेंट में पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है।
डीबीटी सिस्टम से 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी हुए लाभान्वित
राज्य में वर्तमान में 11 विभागों की 207 योजनाएं डीबीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9.08 करोड़ लाभार्थियों को 1.11 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है।
डिजिटल पेमेंट में उत्तर प्रदेश ने रचा इतिहास
2017-18 में जहाँ 122.84 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए थे, वहीं वर्ष 2024-25 के पहले आठ महीनों में यह आंकड़ा बढ़कर 1024.41 करोड़ हो गया है। यूपी देश का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला राज्य बन गया है, जिसमें अधिकतर लेनदेन यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं।
गांव-गांव तक पहुंची डिजिटल सेवाएं
राज्य सरकार ने डिजिटल क्रांति को शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखा। प्रदेश में 20,416 बैंक शाखाएं, 4 लाख से अधिक बैंक मित्र और बीसी सखी, 18,747 एटीएम तथा 4.4 लाख बैंकिंग केंद्र कार्यरत हैं। बीसी सखी योजना ने न केवल महिलाओं को रोजगार दिया बल्कि गांवों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाया।
जागरूकता अभियानों से बढ़ी डिजिटल भागीदारी
डिजिटल बैंकिंग को सरल और भरोसेमंद बनाने के लिए चलाए गए जागरूकता अभियानों ने आमजन को ऑनलाइन लेनदेन और मोबाइल पेमेंट के लिए तैयार किया है। आज प्रदेश का हर वर्ग डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा रहा है।
“डिजिटल यूपी”: देश के लिए प्रेरणास्रोत
सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश न केवल आबादी में, बल्कि पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार में भी सबसे आगे है। डीबीटी और डिजिटल पेमेंट के जरिए उत्तर प्रदेश ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुके हैं।
