गाज़ीपुर के यूसुफपुर गांव में बिजली विभाग की चेकिंग अभियान से मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने विभागीय लापरवाही और दुर्व्यवहार के लगाए आरोप
Report By: आसिफ अंसारी
गाज़ीपुर : जनपद के शादियाबाद क्षेत्र में स्थित मनिहारी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा यूसुफपुर में गुरुवार को बिजली विभाग की ओर से एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बकायेदारों से बकाया बिल वसूली और अवैध बिजली कनेक्शन पर कार्रवाई के लिए चलाया गया था, लेकिन यह अभियान उस समय विवादों में आ गया जब गांव के लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए।
बिजली विभाग की टीम सुबह करीब 10:30 बजे गांव पहुंची। टीम में अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार त्रिपाठी, महिला एसडीओ साधना विद्यार्थी, कई जूनियर इंजीनियर (जेई), एसडीओ और लाइनमैन शामिल थे। विभाग की योजना थी कि गांव में विद्युत चोरी और बिना भुगतान के बिजली उपयोग पर रोक लगाई जाए। जैसे ही टीम ने चेकिंग शुरू की, गांव में दहशत का माहौल बन गया।
कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के पुरुष कर्मचारी बिना किसी पूर्व अनुमति के उनके घरों में घुस गए, जिससे उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यह घटना महिलाओं के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाली रही, जिस पर ग्रामीणों ने कड़ी नाराज़गी जताई।
गांव के कई वैध उपभोक्ताओं ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि विभाग महीनों तक मीटर रीडिंग नहीं करता और न ही नियमित बिल भेजता है। अचानक कई महीनों या वर्षों का बकाया बिल भेज दिया जाता है, जिसकी राशि 40 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक होती है। यह आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता है।
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पंचम सिंह ने इस पूरी स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विभाग की लापरवाही की वजह से गांव के ईमानदार उपभोक्ता भी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार की योजनाओं के अंतर्गत बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को 1500 से अधिक मुफ्त वैध कनेक्शन दिलवाए, जिससे कटिया प्रथा समाप्त हुई और विभाग को राजस्व का लाभ भी मिला।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नियमित रीडिंग न करना और पुराने बिल एक साथ थोप देना पूरी तरह अनुचित है। पंचम सिंह ने यह भी कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं, जबकि उन्होंने हमेशा जनता के हक में काम किया है।
उन्होंने बिजली विभाग से अनुरोध किया कि गांव में एक कैंप लगाकर बिलों की जांच और सुधार का कार्य किया जाए। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल होगा और भुगतान दर में भी सुधार होगा। पंचम सिंह ने स्पष्ट कहा कि किसी भी वैध उपभोक्ता पर कानूनन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और भविष्य में कोई भी अभियान ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और ग्रामीणों को सूचित किए बिना न चलाया जाए।
इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया है कि जहां एक ओर सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग की अनियमितताएं और मनमानी उपभोक्ताओं को सरकारी योजनाओं से विमुख कर रही हैं। यदि विभाग अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता और सुधार लाता है, तो न केवल जनता का भरोसा लौटेगा, बल्कि बिजली राजस्व की वसूली में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
