खुले में नहीं रहेगा गेहूं, योगी सरकार का सख्त निर्देश — एमएसपी पर हो रही रिकॉर्ड खरीद, घर-घर पहुंच रही सरकार

Report By : स्पेशल डेस्क

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्नदाता किसानों के हित में निरंतर सक्रिय है। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कहीं भी गेहूं खुले में न रखा जाए, उसे सुरक्षित रूप से गोदामों में संग्रहित किया जाए। इसके साथ ही रविवार या किसी भी अवकाश दिवस पर भी गेहूं की खरीद बाधित न हो, इसके लिए मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद और गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जा रही है।

एमएसपी और अतिरिक्त भुगतान का लाभ सीधे किसानों को
सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए ₹2425 प्रति कुंतल तय किया गया है। इसके अलावा उतराई, छनाई व सफाई के लिए ₹20 प्रति कुंतल अतिरिक्त भुगतान भी किया जा रहा है। यह भुगतान किसानों के खाते में 48 घंटे के भीतर ट्रांसफर हो रहा है।

खरीद के आंकड़े
10 अप्रैल तक दोपहर 12 बजे तक 3,67,875 किसानों ने गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण कराया है। राज्य के 5784 क्रय केंद्रों के माध्यम से 27,388 किसानों से 1.43709 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार के प्रयासों को किसानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। केवल दो दिन में ही लगभग सात हजार नए किसानों ने पंजीकरण कराया और गेहूं की बिक्री की।

अवकाश में भी काम पर जुटे अधिकारी
महावीर जयंती के अवकाश के दिन भी खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों से संपर्क किया। मोबाइल क्रय केंद्रों के ज़रिए मौके पर ही गेहूं का तौल किया गया, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।

बिचौलियों से मुक्ति, पारदर्शी व्यवस्था
योगी सरकार की नीति से बिचौलियों का दखल पूरी तरह खत्म हो गया है। केवल पंजीकरण के आधार पर बिना सत्यापन के किसान 100 कुंतल तक गेहूं की बिक्री कर सकते हैं। इससे न केवल प्रक्रिया सरल हुई है, बल्कि किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।

पिछली सरकार बनाम योगी सरकार
योगी सरकार के 8 वर्षों में लगभग 50 लाख किसानों को ₹43424.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि सपा शासन के 5 वर्षों में मात्र 19 लाख किसानों को ₹12808.67 करोड़ का भुगतान किया गया था। यह अंतर दर्शाता है कि वर्तमान सरकार किसानों को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है।

सरकार के प्रयासों की प्रमुख बातें:

MSP ₹2425 + ₹20 प्रति कुंतल अतिरिक्त भुगतान

गेहूं की खरीद सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक

मोबाइल क्रय केंद्र गांवों तक पहुंच रहे

बिचौलियों से मुक्त, सीधे खातों में भुगतान

बिना सत्यापन 100 कुंतल तक की खरीद संभव

क्रय केंद्रों पर पेयजल, छाया आदि की व्यवस्था

किसानों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर: 18001800150

पोर्टल: fcs.up.gov.in | ऐप: UP KISHAN MITRA