अयोध्या और कर्मचारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक: योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, ‘वर्ल्ड क्लास’ टेम्पल म्यूजियम समेत 20 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Report By : कर्मक्षेत्र टीवी डेस्क टीम

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। लोक भवन में प्रस्तावित इस अहम बैठक में राज्य के विकास, धार्मिक पर्यटन (Religious Tourism) और प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative System) से जुड़े करीब 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना (Strong Possibility) जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक के केंद्र में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या रहेगी, जहाँ एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय (World Class Temple Museum) के निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा, दिवाली के बाद राज्य के लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सरकार बड़ी राहत देते हुए वेतन विसंगतियों और भत्तों (Allowances) से जुड़े प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा सकती है। यह बैठक न केवल नीतिगत फैसलों (Policy Decisions) के लिए बल्कि आगामी महाकुंभ और लोकसभा चुनावों के बाद की कार्ययोजना को दिशा देने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सचिवालय के गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि सरकार ‘विकास और विरासत’ (Development and Heritage) के अपने एजेंडे को धार देने के लिए आज कई बड़े फैसले ले सकती है।
आज की बैठक में सबसे बड़ा और सबसे चर्चित एजेंडा अयोध्या में बनने वाला मंदिर संग्रहालय (Temple Museum) है। पर्यटन विभाग (Tourism Department) द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, यह संग्रहालय टाटा संस (Tata Sons) के सहयोग से बनाया जाएगा। संभावना है कि कैबिनेट आज टाटा संस के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दे, जिसके तहत कंपनी अपने सीएसआर फंड (Corporate Social Responsibility Fund) से 650 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 90 साल की लीज पर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। अगर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है, तो यह अयोध्या को वैश्विक पटल पर स्थापित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा। बताया जा रहा है कि इस संग्रहालय में भारत की नागर, द्रविड़ और बेसर शैली की वास्तुकला (Architecture) का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सरकार की मंशा है कि रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक (Foreign Tourists) इस म्यूजियम के जरिए भारतीय सनातन संस्कृति की वैज्ञानिकता और भव्यता से रूबरू हो सकें। आज की बैठक में इस प्रोजेक्ट की विस्तृत रूपरेखा (Detailed Blueprint) और जमीन आवंटन की शर्तों पर अंतिम निर्णय लिए जाने की पूरी उम्मीद है।
अयोध्या के साथ-साथ, राज्य के नौकरशाहों और कर्मचारियों के लिए भी आज का दिन ‘मंगल’ साबित हो सकता है। वित्त और कार्मिक विभाग (Finance and Personnel Department) से जुड़े कई प्रस्तावों को कैबिनेट के एजेंडे में शामिल किए जाने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अधिकारियों को फील्ड में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें वाहन भत्ता (Vehicle Allowance) देने या मौजूदा भत्तों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इसके अलावा, कई विभागों में लंबे समय से अटकी वेतन विसंगतियों (Pay Discrepancies) को दूर करने और प्रमोशन की नीतियों में बदलाव करने के प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखे जा सकते हैं। अगर इन प्रस्तावों पर सहमति बनती है, तो इसका सीधा लाभ सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था (One Trillion Dollar Economy) का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासनिक अमले का मनोबल (Morale) ऊंचा रहना जरूरी है, इसलिए आज की बैठक में कर्मचारी कल्याण (Employee Welfare) से जुड़े फैसलों पर सकारात्मक रुख अपनाए जाने के पूरे आसार हैं।
पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा देने के लिए भी आज की कैबिनेट बैठक में नई नीतियों का पिटारा खुल सकता है। उत्तर प्रदेश को देश का ‘टूरिज्म हब’ बनाने की कवायद में लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों में पीपीपी मॉडल (Public Private Partnership) पर हेलीकॉप्टर सेवाओं (Helicopter Services) और हैलीपैड के संचालन की नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा, पर्यटकों के ठहरने के लिए बंद पड़े या पुराने सरकारी गेस्ट हाउसों को निजी क्षेत्र की मदद से हेरिटेज होटलों (Heritage Hotels) में बदलने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। कुंभ 2025 (Kumbh Mela 2025) की तैयारियों को देखते हुए, प्रयागराज में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कई प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार चाहती है कि महाकुंभ से पहले राज्य में कनेक्टिविटी और हॉस्पिटैलिटी (Hospitality) का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों का हो, ताकि आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कृषि और उद्योग (Agriculture and Industry) के मोर्चे पर भी आज अहम फैसले लिए जा सकते हैं। किसानों को उन्नत बीज और तकनीक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग (Agriculture Department) कुछ नए प्रस्ताव ला सकता है, जिनमें सब्सिडी (Subsidy) के नियमों में सरलीकरण की बात कही जा रही है। वहीं, औद्योगिक निवेश (Industrial Investment) को आकर्षित करने के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य नोएडा-ग्रेटर नोएडा के अलावा टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी आईटी पार्क और बीपीओ (BPO) सेक्टर को बढ़ावा देना है। युवाओं के लिए रोजगार (Employment) सृजन सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए उद्योगों को जमीन आवंटन और स्टांप ड्यूटी में छूट देने से जुड़े कुछ नए प्रावधानों पर भी आज चर्चा संभव है। विशेषकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज (Incentive Package) का एलान किया जा सकता है।
शिक्षा और चिकित्सा (Education and Health) के क्षेत्र में भी आज कुछ बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी और नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए नए पदों के सृजन (Creation of Posts) और भर्ती नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही, एसजीपीजीआई (SGPGI) और केजीएमयू (KGMU) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में नई सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट और जमीन आवंटन के प्रस्ताव भी कतार में हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को शोध (Research) के लिए विशेष अनुदान देने की योजना को भी आज की बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के शिक्षण संस्थान न केवल डिग्रियां बांटें बल्कि नवाचार (Innovation) का केंद्र भी बनें।
कानून व्यवस्था और गृह विभाग (Home Department) के प्रस्तावों पर भी आज की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण (Modernization) और साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर लगाम लगाने के लिए नए थानों की स्थापना और तकनीकी उपकरणों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव पास हो सकते हैं। सेफ सिटी परियोजना (Safe City Project) के तहत शहरों में सीसीटीवी कैमरों का दायरा बढ़ाने और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त बजट की मंजूरी दी जा सकती है। यह कदम महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
आज की बैठक में जिन अन्य प्रस्तावों पर नजर रहेगी, उनमें ऊर्जा विभाग (Energy Department) का स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट और सौर ऊर्जा (Solar Energy) नीति में बदलाव शामिल हैं। बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को सही बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही, अयोध्या को सोलर सिटी (Solar City) के रूप में विकसित करने के मॉडल को अन्य धार्मिक नगरों में लागू करने की औपचारिक स्वीकृति मिल सकती है। परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा बसों के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें (Electric Buses) जोड़ने और बस अड्डों के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं।
कुल मिलाकर, आज होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) कई मायनों में निर्णायक साबित होने वाली है। 20 से अधिक प्रस्तावों के जरिए सरकार समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। जहां एक ओर अयोध्या का म्यूजियम सांस्कृतिक गौरव (Cultural Pride) का प्रतीक बनेगा, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों और आम जनता से जुड़े फैसले सुशासन (Good Governance) के दावों को मजबूत करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों (Political Analysts) का मानना है कि इन फैसलों के जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह राज्य के सर्वांगीण विकास (Holistic Development) के लिए प्रतिबद्ध है और फैसले लेने में किसी तरह की देरी नहीं करना चाहती। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम तक इन कयासों में से किन-किन प्रस्तावों पर कैबिनेट की अंतिम मोहर लगती है और उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा में कौन से नए अध्याय जुड़ते हैं।