बिहार कैबिनेट मीटिंग: 1 करोड़ नौकरी–रोजगार के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम

Report By: कर्मक्षेत्र टीवी, बिहार डेस्क

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य सरकार ने रोजगार और विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। सरकार ने अपने चुनावी वादे—पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने—की दिशा में decisive कदम उठाते हुए तीन नए विभागों के गठन को हरी झंडी दे दी है। इन विभागों में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल हैं।

1 करोड़ नौकरी–रोजगार के वादे को पूर्ण करने की तैयारी
बिहार की एनडीए सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने का फैसला किया है। इसके तहत कैबिनेट ने मौजूदा 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग बनाए जाएंगे, ताकि कामकाज अधिक सुचारू, लक्षित और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सके।

युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन
नए विभागों में सबसे अहम है “युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग”, जिसके तहत राज्य के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं को लागू किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी के अनुसार, यह विभाग युवाओं के सर्वांगीण विकास और बिहार में रोजगार सृजन की गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उच्च शिक्षा को मिलेगा नया ढांचा: ‘उच्च शिक्षा विभाग’
राज्य में बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की आवश्यकता को देखते हुए, सरकार ने मौजूदा शिक्षा विभाग से उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों को अलग करते हुए एक नया “उच्च शिक्षा विभाग” बनाने का निर्णय लिया है।
यह विभाग विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ी नीतियों को स्वतंत्र रूप से संचालित करेगा।

हवाई सेवाओं का विस्तार: ‘सिविल विमानन विभाग’ को मंजूरी
बिहार में हवाई यातायात और हवाई सेवा विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए, कैबिनेट ने “सिविल विमानन विभाग” के गठन की भी मंजूरी दी है।
पहले यह कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत होता था, लेकिन अब बिहार में एयर कनेक्टिविटी, नए एयरपोर्ट विकास, रनवे विस्तार और विमानन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अलग विभाग कार्य करेगा।

तीन विभागों के नामों में बदलाव भी मंजूर
कैबिनेट मीटिंग में मौजूदा तीन विभागों के नाम बदलने का फैसला भी लिया गया—
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नया नाम: “डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग”
श्रम संसाधन विभाग का नया नाम: “श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग”
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का नया नाम: “कला एवं संस्कृति विभाग”

यह बदलाव विभागों की कार्यप्रणाली और संरचना को उनके वास्तविक दायित्वों के अनुरूप करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

सरकार का स्पष्ट संदेश: युवा और विकास प्राथमिकता पर
बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में साफ किया कि आने वाले वर्षों में युवा रोजगार, शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में रहेगा।
नए विभागों के गठन से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार सहित विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से होगा।