वैशाली में DLCC की तिमाही समीक्षा बैठक संपन्न

Report By: मृत्युंजय ठाकुर

वैशाली जिले में 12 दिसम्बर 2025 को समाहरणालय सभागार, हाजीपुर में जिलाधिकारी वर्षा सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLCC) की सितम्बर तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में कार्यरत सभी राष्ट्रीयकृत, निजी, क्षेत्रीय ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वित्तीय एवं सरकारी प्रायोजित योजनाओं के प्रगति कार्यों की समीक्षा करना था।

बैठक की शुरुआत बैंकों द्वारा सितम्बर तिमाही में प्राप्त लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की प्रस्तुति से हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले के सीडी रेशियो (Credit-Deposit Ratio) पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिले का सीडी रेशियो अपेक्षाकृत कम होना आर्थिक विकास के लिए बाधक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ऋण वितरण में वृद्धि लाएँ और प्रदर्शन में सुधार सुनिश्चित करें, ताकि जिले की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने यह भी असंतोष जताया कि कुछ बैंक अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे। उन्होंने ऐसे अधिकारियों पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि भविष्य की बैठकों में सभी बैंकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही, उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने पर विशेष जोर दिया।

जिलाधिकारी ने पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के अंतर्गत लाभार्थियों को अनुमोदित ऋण राशि का शीघ्र वितरण करने के लिए सभी बैंकों को निर्देशित किया। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र (DIC) के महाप्रबंधक को बैंकों से सतत समन्वय बनाए रखते हुए साप्ताहिक रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया, ताकि प्रगति की नियमित समीक्षा की जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाओं की धीमी प्रगति पर भी चिंता जताई। उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया—

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

अटल पेंशन योजना (APY)

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi)


उन्होंने कहा कि बैंक पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाएँ, ताकि अधिक से अधिक आमजन इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसे जिम्मेदारीपूर्वक निभाया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान कृषि एवं एमएसएमई (MSME) सेक्टर में ऋण प्रवाह को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऋण की केवल स्वीकृति पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका त्वरित और वास्तविक डिस्बर्समेंट भी सुनिश्चित होना चाहिए, जिससे लाभार्थियों को समय पर सहायता प्राप्त हो सके।

बैठक का सफल संचालन रेनू सिन्हा, अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM), वैशाली द्वारा किया गया। इस अवसर पर संजय कुमार, अपर समाहर्ता, वैशाली; तन्या अग्रवाल, प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना; निलेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना; अनुज कुमार, निदेशक, रूडसेट संस्थान हाजीपुर सहित जिले के विभिन्न बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

DLCC बैठक के साथ ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में RUDSETI जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक भी आयोजित की गई। इस दौरान रूडसेट संस्थान, हाजीपुर के निदेशक अनुज कुमार ने संस्थान की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित 1000 प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के विरुद्ध नवंबर 2025 तक 748 युवक-युवतियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 70% से अधिक प्रशिक्षु स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका से जुड़ चुके हैं। यह उपलब्धि जिले में कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बैठक के समापन पर जिलाधिकारी ने सभी विभागों एवं बैंकों को निर्देश दिया कि वे योजनाओं के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें और आमजन को वित्तीय सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उपलब्ध कराएँ।