चित्रकूट विकास प्राधिकरण में महाघोटाले के आरोप, नक्शा पास कराने से लेकर फर्जी नियुक्तियों तक भ्रष्टाचार का जाल
Report By : संजय साहू चित्रकूट
चित्रकूट : जनपद में विकास कार्यों की निगरानी और नियोजन की जिम्मेदारी संभालने वाला चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अब खुद गंभीर आरोपों के घेरे में आ गया है। प्राधिकरण पर वर्षों से भ्रष्टाचार, नियमों की अनदेखी और संदिग्ध नियुक्तियों के आरोप लग रहे हैं, जिससे विकास कार्यों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
इस मामले में श्री लैना बाबा सोसायटी ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर प्राधिकरण में फैले कथित महाभ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सोसायटी का कहना है कि विकास के नाम पर सरकारी तंत्र के भीतर घोटालों का एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जिससे शासन को आर्थिक क्षति के साथ-साथ आम जनता का भरोसा भी टूट रहा है।
पत्र में आरोप लगाया गया है कि शासन की आवास बंधु योजना से जुड़ी शिकायतों को लगातार दबाया जा रहा है। बताया गया कि आशीष कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए मामलों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर संदेह और गहरा गया है।
सोसायटी ने यह भी आरोप लगाया है कि प्राधिकरण में मैकेनिकल अभियंता आदर्श यादव से नियमों के विपरीत सिविल कार्य कराए जा रहे हैं। इस व्यवस्था के जरिए बड़ी संख्या में नक्शों को स्वीकृति देकर अवैध निर्माण को संरक्षण दिए जाने की आशंका जताई गई है। आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर नक्शा पास करने का खेल लंबे समय से चल रहा है।
इसके अलावा पत्र में सेवा निवृत्त लेखाकार दीप रिछारिया की नियुक्ति को भी संदिग्ध बताया गया है। सोसायटी का कहना है कि ऐसी नियुक्ति शासन स्तर से होनी चाहिए थी, लेकिन नियमों की अनदेखी कर स्थानीय स्तर पर नियुक्ति कर दी गई, जो अपने आप में गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
संस्था ने यह भी आरोप लगाया कि प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारियों पर आरटीआई का जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। इससे यह आशंका और मजबूत होती है कि भ्रष्टाचार से जुड़े तथ्यों को जानबूझकर छिपाया जा रहा है।
श्री लैना बाबा सोसायटी ने मांग की है कि मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, अवैध रूप से स्वीकृत नक्शों की समीक्षा हो और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही शासन को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई भी कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लग सके।
