किसानों को समय पर भुगतान और समग्र सेवाओं की सुविधा

संवाददाता: मृत्युंजय ठाकुर

वैशाली जिले में खरीफ विपणन वर्ष के अंतर्गत किसानों को त्वरित, पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंडों में दो दिवसीय विशेष धान अधिप्राप्ति शिविर का आयोजन किया गया। यह विशेष अभियान 29 एवं 30 दिसंबर 2025 को जिले के प्रत्येक पैक्स में आयोजित किया गया, ताकि किसानों को अपने ही क्षेत्र में बिना किसी परेशानी के धान बेचने की सुविधा मिल सके।

इस अभिनव पहल का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी, वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह (भा.प्र.से.) ने बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत चकसिकंदर कल्याण पैक्स में किया। उद्घाटन समारोह के दौरान जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले के सभी पैक्सों द्वारा धान अधिप्राप्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए, और किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता या निष्क्रियता पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला पदाधिकारी ने कहा, “किसानों का समय और परिश्रम अत्यंत मूल्यवान है। प्रशासन का दायित्व है कि उन्हें समय पर उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। इस दो दिवसीय शिविर के माध्यम से अधिकतम धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित करते हुए किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से त्वरित राहत मिल सके।”

शिविर केवल धान अधिप्राप्ति तक सीमित नहीं रहा। इस दौरान किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना गया और उनके समाधान के लिए समन्वित प्रयास किए गए। धान अधिप्राप्ति के साथ-साथ राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों का भी त्वरित निवारण किया गया। इस प्रकार यह शिविर किसानों के लिए एक समग्र सेवा मंच के रूप में उभरा।

जिला पदाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी शिविरों का सतत अनुश्रवण संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक शिविर में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और किसान सलाहकार की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की गई, ताकि अधिप्राप्ति की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके।

अब तक जिले में लगभग 1400 किसानों से 8300 मीट्रिक टन धान की सफल अधिप्राप्ति की जा चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा अपनाया गया यह कैम्प आधारित, बहु-सेवा एवं समयबद्ध मॉडल किसानों के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता, जवाबदेही और नवाचारी दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

जिला प्रशासन का यह प्रयास न केवल धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा, बल्कि किसानों के विश्वास को और मजबूत करते हुए वैशाली जिले को किसान-केंद्रित सुशासन का प्रभावी और अनुकरणीय मॉडल स्थापित करेगा।

इस अवसर पर अध्यक्ष, वैशाली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली; प्रबंध निदेशक, वैशाली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिदुपुर; प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिदुपुर; प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, बिदुपुर और सहायक जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य आपूर्ति निगम, वैशाली सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन की यह पहल यह संदेश देती है कि किसानों का समय, मेहनत और उपज सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य सरकार किसानों को उनके हक का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

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