उत्तराखण्ड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले: विकास, आत्मनिर्भरता और जनकल्याण की दिशा में अहम निर्णय
उत्तराखंड डेस्क
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, सुशासन और जनहित को केंद्र में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर भारतीय सेना के अद्वितीय साहस को सलाम करते हुए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया, साथ ही बिजली, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और आधारभूत संरचना से जुड़े 19 निर्णयों को मंजूरी दी गई।
ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना का अभिनंदन
कैबिनेट ने भारतीय सेना द्वारा हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना को अभिनंदन प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। यह अभियान भारत की सैन्य ताकत, रणनीतिक कुशलता और आत्मबल का प्रतीक माना गया है।
यूपीसीएल में बड़े सुधार को मंजूरी
उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) में सुधार के लिए मैकेंजी इंडिया द्वारा सुझाई गई कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत वित्तीय घाटे को कम करने, बिजली हानियों में कटौती, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली में संशोधन
राशियों को केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखने की बाध्यता को हटाते हुए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भी शामिल किया गया है। इससे दान में प्राप्त धनराशि को बेहतर ब्याज दरों पर निवेश किया जा सकेगा।
उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी
राज्य को अंडा और पोल्ट्री मीट में आत्मनिर्भर बनाने हेतु नई नीति को मंजूरी दी गई है। इससे 85 करोड़ रुपये का निजी निवेश आकर्षित होगा, 1000 लोगों को प्रत्यक्ष व 3500 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
निराश्रित गोवंश के लिए गोसदनों की नीति
निराश्रित पशुओं के भरण-पोषण और आश्रय हेतु जिला स्तर पर गोशालाओं के निर्माण और संचालन के लिए विस्तृत नीति को मंजूरी दी गई। जिलाधिकारी को वित्तीय स्वीकृति देने के अधिकार भी दिए गए हैं।
राजस्व सेवा (कर) नियमावली में संशोधन
राज्य कर विभाग की संरचना को मजबूत करते हुए संयुक्त आयुक्त (ग्रेड-1 और ग्रेड-2) के नए पदों का सृजन किया गया है। इससे विभागीय कामकाज में तेजी आएगी।
किशोर न्याय निधि नियमावली 2024 को मंजूरी
स्ट्रीट चिल्ड्रन के पुनर्वास एवं संरक्षण हेतु नई निधि और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
विधवा, परित्यक्ता और एकल महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता देने के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है।
कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन
मुख्यमंत्री की प्राथमिक योजनाओं की समीक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सचिवालय स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंजूरी
पूर्ववर्ती योजनाओं का एकीकरण करते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 50 हजार से अधिक लाभार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है।
तपोवन-कुंजापुरी रोपवे परियोजना
रोपवे परियोजना के लिए Bartholet नामक अंतरराष्ट्रीय फर्म को तकनीकी परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
उत्तराखण्ड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड (SPV) का गठन
राज्य में रोपवे परियोजनाओं के संचालन के लिए नई विशेष प्रयोजन इकाई (SPV) का गठन किया गया है।
अग्निसुरक्षा मानकों में संशोधन
12 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए अग्निसुरक्षा मानकों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सरल किया गया है, जिससे NOC प्रक्रिया सहज होगी।
स्वजल एवं जल मिशन में संविदा कर्मियों को निरंतरता
वर्ष 2026 तक जल मिशन में कार्यरत कर्मियों को पूर्व वेतनमान सहित सेवाएं जारी रखने की स्वीकृति मिली है।
वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की सुविधा
स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में पेपरलेस, आधार-आधारित और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि होगी।
पेंशन योजना हेतु विकल्प
पुरानी व नई पेंशन योजना में एक बार का विकल्प दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे विभिन्न आयोगों द्वारा चयनित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
पुस्तकालयाध्यक्ष पद हेतु अर्हता में सुधार
अब बी.लिब. / एम.लिब. धारकों को भी चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, जो तकनीकी शिक्षा विभाग में योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति को बढ़ावा देगा।
मोटरयान ग्रीन सेस दरों में वृद्धि
राज्य के राजस्व को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन सेस की दरों में 30% तक की वृद्धि की गई है। यह वसूली फास्टैग के माध्यम से की जाएगी।
उत्तराखण्ड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन
चारधाम यात्रा, राजजात, आदि कैलाश जैसे आयोजनों के सुनियोजित प्रबंधन हेतु एक नई परिषद का गठन किया गया है।
