पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं: मल्लिकार्जुन खड़गे की CWC बैठक में टिप्पणी
नई दिल्ली कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर मोदी सरकार की नीति को अस्पष्ट बताते हुए सवाल उठाए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है और देश की एकता एवं अखंडता के खिलाफ खड़े तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन करता है।
खड़गे ने क्या कहा?
खड़गे ने बैठक में कहा, “पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन यह जरूरी है कि सरकार अपनी नीति को स्पष्ट करे और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए।” उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष हर संभव मदद करने को तैयार है, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
हमले की पृष्ठभूमि
26 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। हमलावरों ने हिंदू पर्यटकों को पहचानकर उन्हें निशाना बनाया, जिससे पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। भारत सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पाकिस्तान ने इस आरोप को नकारते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
कांग्रेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, “हम इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग करते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि यह हमला जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
सरकार की प्रतिक्रिया
मोदी सरकार ने इस हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है और कई पर्यटक स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
पहलगाम हमले ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को एक बार फिर से उजागर किया है। कांग्रेस ने इस हमले पर मोदी सरकार की नीति को अस्पष्ट बताते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की है, जबकि सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का आश्वासन दिया है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर अपनी नीति को स्पष्ट करती है और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाती है या नहीं।
