CM योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग का असर: यूपी से चुन-चुनकर अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों को किया गया बाहर, 24 घंटे में भेजा गया वापस
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनिटरिंग और जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा असर सामने आया है। राज्य में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें चुन-चुनकर प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते बीते 24 घंटों में ही कई पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग की निगरानी में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राज्य भर में छानबीन की जा रही है। खास तौर पर उन जिलों पर फोकस किया गया है, जहां पहले भी अवैध घुसपैठ की सूचनाएं आती रही हैं। लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, और मेरठ जैसे बड़े शहरों में अभियान की गति तेज कर दी गई है।
अभियान का तरीका:
प्रशासन द्वारा स्थानीय थानों, खुफिया एजेंसियों और नागरिक पहचान प्रणाली (Aadhaar, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज) के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। जिन व्यक्तियों के पास भारत में रहने का वैध दस्तावेज नहीं पाया गया, उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है।
योगी सरकार की सख्ती:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश को अवैध घुसपैठियों की शरणस्थली नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर यदि कोई व्यक्ति या समूह इन घुसपैठियों को पनाह देता है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
24 घंटे में कितने पाकिस्तानियों को किया गया डिपोर्ट?
गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल 13 पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। इनमें से अधिकांश की भारत में रहने की अवधि समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अवैध तरीके से रुकने की कोशिश की थी।
स्थानीय जनता का समर्थन:
प्रदेश की जनता भी इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है। आम लोगों का मानना है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक न केवल सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं, बल्कि कई बार अपराध में भी लिप्त पाए जाते हैं। ऐसे में सरकार की सख्ती समय की जरूरत है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग में चल रहे इस व्यापक अभियान से यह साफ है कि सरकार किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों पर अब समझौता नहीं करेगी। यह कदम न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की दिशा में भी एक ठोस प्रयास है।
