राष्ट्रीय शिक्षा नीति और वर्तमान संदर्भ में भारतीय शिक्षा प्रणाली

भारत की शिक्षा प्रणाली विशाल है और इसने उल्लेखनीय प्रगति की है, भारत की शिक्षा प्रणाली एक परिवर्तनशील चरण में है, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लागू होने के बाद। यह देश की शिक्षा को आधुनिक बनाने और इसे अधिक समावेशी, समान और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के प्रयास को दर्शाता है। हालांकि, कई संरचनात्मक मुद्दे, ऐतिहासिक प्रभाव, और सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, जो 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, अधिनियम सभी स्कूलों को अनिवार्य करता है कि वे अपने कुल नामांकन का 25% हाशिये के वर्गों से आने वाले बच्चों को भर्ती करें। यह सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होता है।उन बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है जो पहले शिक्षा के अवसरों से वंचित थे। नामांकन दरों में काफी सुधार किया है।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों की वृद्धि पिछले दो दशकों में काफी तेजी से हुई है। यह वृद्धि कई कारकों के कारण संभव हुई है शिक्षा की बढ़ती मांग, विशिष्ट पाठ्यक्रमों की पेशकश, अनुसंधान और विकास, आधुनिक सुविधाएँ और इसके परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि ने छात्रों के लिए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, अधिक विकल्प प्रदान किए हैं।

समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा को समग्रता में सुधारना है। यह कार्यक्रम शिक्षा के सभी पहलुओं को एकीकृत करता है, जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, और बुनियादी ढाँचा। ध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना है। यह योजना बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने और उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार करने के लिए बनाई गई है। NEP 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समग्र, समावेशी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। यह नीति शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार लाने की दिशा में कार्यरत है। जैसी योजनाएं समग्र शिक्षा प्रदान करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और शिक्षा के परिणामों को बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं।

विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल शिक्षा की ओर बदलाव ने शिक्षा देने के तरीके को बदल दिया है। दीक्षा, स्वयं और पीएम ई-विद्या जैसे प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन शैक्षिक संसाधन प्रदान करते हैं, और डिजिटल साक्षरता पर बढ़ता ध्यान दिया गया है।

भारत में शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी का एकीकरण एक महत्वपूर्ण पहल है, जो छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समृद्ध बनाने का प्रयास कर रही है। यह एकीकरण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, डिजिटल कौशल का विकास, और शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

एडटेक, या शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को दर्शाता है, जो सीखने और शिक्षण के तरीकों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में एडटेक का उभार हाल के वर्षों में तेजी से हुआ है I बायजूस, अनएकेडमी, और वेदांतु जैसी कंपनियों ने ई-लर्निंग को लोकप्रिय बनाया है, जो पूरक शैक्षिक सामग्री और संसाधन प्रदान करती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 एक प्रमुख सुधार है जो विभिन्न कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। यह बहुविषयक दृष्टिकोण, विषय विकल्पों में लचीलापन और प्रारंभिक आयु से व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देता है।
एनईपी समावेश, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता पर केंद्रित है और रटने की पढ़ाई से हटकर क्षमता आधारित शिक्षा के माध्यम से 21वीं सदी के कौशल विकसित करने का लक्ष्य रखती है।

भारतीय शिक्षा और चुनौतियाँ:

भारत की शिक्षा प्रणाली कई महत्वपूर्ण कमजोरियों और चुनौतियों का सामना कर रही है, जो न केवल छात्रों के लिए बल्कि समग्र शिक्षा के लिए भी बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।

शिक्षा तक पहुंच में सुधार के बावजूद, शिक्षा परिणाम खराब बने हुए हैं। एएसईआर (वार्षिक स्थिति शिक्षा रिपोर्ट) जैसी रिपोर्टें अक्सर दिखाती हैं कि उच्च कक्षाओं के कई छात्रों के पास बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल की कमी यह दिखाता है कि शिक्षा प्रणाली केवल नामांकन तक सीमित नहीं  है, बल्कि सीखने की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है।शिक्षण की गुणवत्ता विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में असंगत बनी हुई है। कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता निम्न है। कई शिक्षक नवीनतम शैक्षणिक विधियों और तकनीकों से अपरिचित हैं।कई राज्यों में छात्र-शिक्षक अनुपात अधिक है, जिससे कक्षाओं में भीड़भाड़ और व्यक्तिगत ध्यान की कमी होती है।

कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली अभी भी पारंपरिक रूप में बनी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से थ्योरी और लिखित परीक्षा होती है। इससे छात्रों के समग्र विकास की संभावना कम होती है। अक्सर, प्रश्न पत्रों की संरचना छात्रों की वास्तविक क्षमता को मापने में असफल होती है, जिससे उनकी वास्तविक योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। हालाँकि एनईपी 2020 इस अंतर को पाटने का प्रयास करता है, लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल आधारित शिक्षा पर कम जोर दिया जाता है। शिक्षा प्रणाली अभी भी व्यावहारिक, उद्योग-उन्मुख कौशल के बजाय शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता देती है, जिससे स्नातकों और रोजगार के अवसरों के बीच असंतुलन पैदा होता है। जहां शहरी क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी उन्नति और निजी स्कूलों का लाभ मिल सकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर संसाधनों, बुनियादी ढांचे और योग्य शिक्षकों की कमी होती है।डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ने से असमानताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों या दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भारत की शिक्षा प्रणाली में लैंगिक असमानताएँ एक गंभीर मुद्दा हैं, जो न केवल महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर भी प्रभाव डालती हैं। कई लड़कियाँ स्कूलों को छोड़ देती हैं, विशेषकर जब वे किशोरावस्था में पहुँचती हैं। विवाह, परिवार की आर्थिक स्थिति, और घरेलू जिम्मेदारियों जैसे कारण इस dropout के पीछे मुख्य हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं की कमी उनके करियर के विकास में भी बाधा डालती है। कई महिलाएँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद नौकरी की संभावनाओं से वंचित रह जाती हैं।हालाँकि शिक्षा में लैंगिक अंतर कम हुआ है, लेकिन बाल विवाह और भेदभाव जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक कारक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं।
भारत की शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और निजीकरण दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फंडिंग और संसाधनों के उपयोग में भ्रष्टाचार अक्सर देखने को मिलता है। स्कूलों और कॉलेजों में सरकारी अनुदानों का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। शिक्षक और स्टाफ की भर्ती में भ्रष्टाचार, जैसे कि रिश्वतखोरी और पक्षपात, योग्य उम्मीदवारों के लिए दरवाजे बंद कर देता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है और स्कूलों में अनुभवी और योग्य शिक्षकों की कमी होती है। कई बार परीक्षा प्रणाली में भी भ्रष्टाचार होता है, जैसे कि नकल, गलत मार्किंग, और भेदभावपूर्ण व्यवहार। इससे छात्रों की वास्तविक क्षमता का सही आकलन नहीं हो पाता।

निजी संस्थानों की संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षा के व्यावसायीकरण को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कई निजी स्कूल और कॉलेज लाभ पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय गुणवत्ता वाली शिक्षा के, और उच्च शिक्षा में कैपिटेशन फीस का मुद्दा बढ़ती समस्या है। भ्रष्टाचार, अक्षमता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण राज्य शिक्षा बोर्ड जैसी शैक्षिक संस्थाओं में घटिया प्रशासन और संसाधनों की गलत प्रबंधन की स्थिति बनी रहती है।

एनईपी 2020 एक परिवर्तनकारी दृष्टि प्रदान करता है, जो रटने की पढ़ाई से हटकर अधिक समग्र, छात्र-केंद्रित और बहुविषयक शिक्षा प्रणाली की ओर ध्यान केंद्रित करता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह प्रणाली की कई संरचनात्मक खामियों को दूर कर सकता है।

विषय विकल्पों में लचीलापन, प्रारंभिक आयु से कोडिंग और गणनात्मक सोच और बहुभाषावाद पर जोर देने से पाठ्यक्रम को आधुनिक दुनिया के अनुकूल बनाया जा सकता है।

प्रौद्योगिकी के पास शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने की असीमित क्षमता है। मिश्रित शिक्षण मॉडल, व्यक्तिगत सीखने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग, और वर्चुअल कक्षाओं से गुणवत्ता और पहुंच के अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है।

विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ बढ़े हुए सहयोग से भारत की उच्च शिक्षा के मानकों में सुधार होगा। एनईपी 2020 के तहत भारतीय संस्थानों को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में जोर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और अवसरों के द्वार खोलेगा।
ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने और सभी के लिए समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, लिंग या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। एनईपी द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) की मान्यता के साथ, जीवन भर की शिक्षा के लिए एक मजबूत नींव बनाने का अवसर है। यह वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रारंभिक चरण में शैक्षिक संभावनाओं में सुधार करके असमानताओं के मुद्दों को दूर करने में मदद कर सकता है।

शिक्षकों की निरंतर पेशेवर विकास में निवेश करें ताकि उनकी कौशल क्षमता में वृद्धि हो और वे आधुनिक शैक्षणिक विधियों को अपनाएं। शिक्षकों के लिए कामकाजी परिस्थितियों, वेतन और समर्थन प्रणालियों में सुधार करें।

शिक्षण योजना में प्रारंभिक कक्षाओं से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता को शामिल करें, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटा जा सके।
भारत की शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च, जो वर्तमान में जीडीपी के लगभग 3% है, कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में कम है। इसे एनईपी द्वारा अनुशंसित कम से कम जीडीपी के 6% तक बढ़ाना बुनियादी ढांचे और संसाधनों में काफी सुधार कर सकता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली, हालाँकि विशाल और विविधतापूर्ण है, 21वीं सदी में गुणवत्ता, समानता, और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करती है। एनईपी 2020 परिवर्तन के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदान करता है, लेकिन इसकी सफलता समानता, शिक्षक गुणवत्ता, और परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता जैसे प्रणालीगत मुद्दों को हल करने पर निर्भर करती है। प्रौद्योगिकी प्रगति, आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोणों, और समावेशिता को अपनाकर, भारत अपनी युवा आबादी के लिए एक मजबूत और दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली बना सकता है।