प्रधानमंत्री आवास योजना में अब लोकपाल भी करेंगे शिकायतों की जांच, ग्रामीणों को मिलेगी पारदर्शी सुनवाई की सुविधा
Report By : आसिफ अंसारी
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY – Pradhan Mantri Awas Yojana) से जुड़े शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Rural Development, Government of India) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में होने वाली समस्याओं, अनियमितताओं और शिकायतों की जांच का अधिकार लोकपाल (Lokpal – Ombudsman) को भी प्रदान कर दिया गया है। यह बदलाव ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक जवाबदेह, निष्पक्ष और शिकायतों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास माना जा रहा है।
अब तक लोकपाल केवल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA – Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) से जुड़े मामलों की ही जांच करते थे। इनमें भ्रष्टाचार (Corruption), धांधली, पात्र श्रमिकों को मजदूरी न मिलने, कार्यों में अनियमितताओं जैसे मुद्दे शामिल थे। लोकपाल को न केवल जांच करने बल्कि आवश्यक होने पर जिम्मेदार अधिकारियों या कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) और दण्डात्मक कार्यवाही (Penal Action) की संस्तुति करने सहित एफआईआर दर्ज कराने तक के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के हालिया आदेश के बाद इस दायरे को विस्तारित कर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY–G) को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है।
इस निर्णय के लागू होने से उन ग्रामीणों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अक्सर आवास निर्माण स्वीकृति में देरी, सूची में नाम न जुड़ने, तकनीकी अनियमितताओं, निर्माण की गुणवत्ताओं में गड़बड़ियों, या लाभ वितरण में संभावित भ्रष्टाचार जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था के बाद अब लाभार्थी अपनी शिकायतों को सीधे लोकपाल कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं और यह शिकायतें नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा में जांच के बाद निपटाई जाएंगी। इससे ग्रामीणों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचने का अधिक प्रभावी और सरल माध्यम उपलब्ध हो सकेगा।
लोकपाल विनीता पांडेय ने इस नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब ग्रामीणों की शिकायतें भी प्राथमिकता के साथ सुनी जाएंगी। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना नाम, पता एवं आवश्यक विवरण के साथ शिकायत दर्ज करा सकता है। लोकपाल कार्यालय विकास भवन (Vikas Bhawan Office) में प्रत्यक्ष रूप से जाकर शिकायत दी जा सकती है। इसके अलावा शिकायतकर्ता अपनी शिकायत WhatsApp के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इसके लिए कार्यालय के सीयूजी नंबर (CUG Number) 7054007333 जारी किया गया है। साथ ही, लोकपाल कार्यालय का आधिकारिक ईमेल – [email protected] – भी सक्रिय है, जिस पर कभी भी अपनी शिकायत भेजी जा सकती है। यह सभी सुविधाएँ पूर्णतः निःशुल्क (Free of Cost) हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में उन गरीब परिवारों के लिए संचालित एक महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम है जो पक्के घर के बिना रह रहे हैं। इस योजना में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, तकनीकी सहयोग और निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जाता है। योजना में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकपाल को शामिल किए जाने से उम्मीद है कि अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा और लाभार्थियों को वास्तविक फायदा मिलेगा। इससे न केवल शिकायतों के निवारण में तेजी आएगी बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
नई प्रक्रिया के तहत लोकपाल प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण, जांच, सत्यापन, संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना और अंतिम निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। शिकायत सही पाए जाने पर लोकपाल संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देश देंगे। इस प्रकार तंत्र में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को और सुदृढ़ करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग जानकारी के अभाव या प्रक्रिया की जटिलता के चलते अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करा पाते। ऐसे में डिजिटल माध्यमों – जैसे WhatsApp या ईमेल – के जरिए शिकायत भेजने की सुविधा उन्हें एक बड़ी राहत प्रदान करती है। लोकपाल कार्यालय ने भी आश्वासन दिया है कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष, समयबद्ध और तथ्यों पर आधारित निराकरण किया जाएगा।
इस कदम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का विश्वास बढ़ेगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता भी परिलक्षित होगी। सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब लाभार्थी बिना किसी भय, दबाव या बाधा के अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें और उनका निस्तारण भी समय पर हो। आगामी दिनों में इस नई व्यवस्था के परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य देखने को मिलेंगे।
